जीरकपुर। नगर परिषद जीरकपुर में अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर पिछले करीब 14 महीनों से चली आ रही कशमकश पर अब 3 अक्टूबर को विराम लग सकता है। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी पूरी निगरानी हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त आब्जर्वर करेंगे। आब्जर्वर बैठक की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपेंगे। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी परविंदर सिंह भट्टी ने बताया कि बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।
विपक्षी क्या कर पाएंगे?
नगर परिषद में कुल 31 पार्षद हैं, एक विधायक के वोट को मिलाकर कुल 32 वोट बनते हैं। पंजाब निकाय विभाग के नियमों के अनुसार अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत यानी 22 वोट जरूरी हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी के पास अब केवल 8 पार्षद हैं, जबकि अकाली दल के 8 पार्षदों और विधायक के साथ मिलाकर कुल 17 वोट बनते हैं। वहीं कांग्रेस के पास 10 पार्षद हैं। ऐसे में 22 वोट जुटाना विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
जुलाई 2024 से चल रही है खींचतान
नगर परिषद जीरकपुर में 2021 में 23 पार्षद कांग्रेस और 8 अकाली दल के थे। वार्ड-12 से पहली बार पार्षद बने उदयवीर सिंह ढिल्लों नगर परिषद अध्यक्ष बने। ढिल्लों की कारगुजारी से नाराज होकर कुछ पार्षद कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 2024 में विपक्ष ने 22 वोट जुटाकर ढिल्लों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करवाया, लेकिन हाईकोर्ट ने बैठक रद्द कर दी। अब अदालत ने दोबारा बैठक की अनुमति दी है।
कोट्स
पिछले डेढ़ साल से अपने निजी हितों के लिए राजनीति करके जीरकपुर शहर का जो नुकसान कुछ लोगों द्वारा किया गया है उसका जवाब 3 अक्टूबर को जीरकपुर के पार्षद जरूर देंगे और विपक्षी खेमे द्वारा लाया जा रहा अविश्वास प्रस्ताव जरूर फेल होगा। फिर से जीरकपुर शहर का विकास अपनी बुलंदियों पर पहुंचेगा।
-उदयवीर सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष, नगर परिषद जीरकपुर