एक लंबे समय बाद रियल एस्टेट सेक्टर के लिए शानदार बजट आया है। आयकर टैक्स छूट रियल एस्टेट के बाजार में खरीदार बढ़ाएगी वहीं दूसरी ओर एक लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड और स्वामिह फंड (एसडब्ल्यूएएमआईएम) शहरी विकास और किफायती आवास को बढ़ावा देंगे। यह कहना है चार्टर्ड एकाउंटेंट और रियल एस्टेट एक्सपर्ट गुरदीप सिंह का।
गुरदीप सिंह ने कहा कि पहले जिनकी आय 12 लाख रुपये या इसस अधिक है वे अब लोन ज्यादा ले सकेंगे। इसके साथ ही कोई आम सिटीजन है तो वह इनवेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर सकता है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलोकेट किया गया फंड भी रियल एस्टेट सेक्टर की गति को बेहतर करेगा। पहले किराये से होने वाली आय पर 2.40 लाख रुपये तक कोई टीडीएस नहीं लगता था। अब इसे बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि मकान मालिकों को अब सालाना 6 लाख रुपये से अधिक की किराये की आय पर ही टीडीएस देना होगा, जो पिछली सीमा से काफी अधिक है। इस बदलाव से किराये के समझौतों में शामिल दोनों पक्षों के लिए प्रशासनिक बोझ कम होने और टीडीएस के तत्काल वित्तीय प्रभाव को कम करने की उम्मीद है, जिससे किराये का बाजार अधिक सरल होगा। इस के अलावा करदाताओं को बिना किसी शर्त के दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा करने की अनुमति होगी।
अटकी योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
सरकार की ओर से पेश बजट में विशेष रूप से एसडब्ल्यूएएमआईएम फंड 2.0 के द्वारा एक अच्छा कदम उठाया है, जिसमें वित्तीय संकट के कारण पहले से अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान एसडब्ल्यूएएमआईएम फंड योजना के तहत, ऐसी संकटग्रस्त परियोजनाओं में 50,000 आवासीय इकाइयां पूरी हो चुकी हैं, 2025 में अतिरिक्त 40,000 इकाइयां पूरी होने वाली हैं।