अभी तीन चेक पोस्ट, चौथी डेराबस्सी-बरवाला रोड पर बनाई जाएगी
अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर सीसीटीवी की जगह लगाए जाएंगे एएनपीआर
12 पोस्को गार्ड की नियुक्ति के अलावा एएनपीआर लगाने को मंजूरी
माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। अवैध खनन पर नजर रखने के लिए अब अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरों की जगह एएनपीआर (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) कैमरे लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए डीसी आशिका जैन ने मंजूरी दे दी है।
डीसी आशिका जैन ने कहा कि इस पहल से मोहाली राज्य में ऐसा आधुनिक चेक सिस्टम रखने वाला पहला जिला बन जाएगा, जो अवैध खनन पर अंकुश लगाने के अपने प्रयास को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि सिसवां टी पॉइंट, दफ्फरपुर और हंडेसरा में स्थापित तीन अंतरराज्यीय चेक पोस्ट के अलावा एक और चेक पोस्ट को मंजूरी दी गई है जो कि डेराबस्सी-बरवाला रोड पर बनाई जाएगी।
अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन की ओर से उठाए कदम के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरों की जगह एपीएनआर कैमरे लगाने के अलावा पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉरपोरेशन से 12 गार्ड भी नियुक्त किए जाएंगे, जो सभी चार चेक पोस्ट पर तैनात किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय चेक पोस्ट यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन सामग्री ले जाने वाले किसी भी वाहन के पास क्यूआर कोड जनरेटेड जीएसटी बिल होना चाहिए, ताकि सुनिश्चित हो सके कि वाहनों पर लोड सामग्री कानूनी रूप से खरीदी गई है। इन वाहनों को इन चेक पोस्टों के रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाद जीरो स्लिप जारी की जाती है। यदि खनन सामग्री ले जाने वाला वाहन सामग्री के बारे में कोई बिल या वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहता है, तो पंजाब माइनर मिनरल रूल्स (पीएमएमआर) की धारा 74 और 75 के तहत चालान जारी किया जाता है।
पिछले छह माह में वसूला 3.36 करोड़ जुर्माना
डीसी ने कहा कि जिला पहले से ही अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है और गत छह महीनों में 3.36 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। एएनपीआर कैमरे चेकपोस्ट से भागने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने में और अधिक मददगार साबित होंगे, क्योंकि इससे उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट और अन्य पहचान कैमरे में दर्ज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मोहाली प्रशासन अवैध खनन करने वालों को नहीं बख्शेगा और हर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा।