मोहाली। पंजाब सरकार ने यूनियन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब की मांगों पर विचार करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में वित्त विभाग के विशेष सचिव शोकत अहमद, मेडिकल शिक्षा एवं शोध विभाग के विशेष सचिव राहुल गुप्ता और डॉ. प्रीति पड्डा शोध एवं मेडिकल शिक्षा विभाग के नोडल अफसर एवं निदेशक को शामिल किया गया है।
यह कमेटी नर्सिंग कर्मचारियों के मांगपत्र का अध्ययन कर एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य नर्सिंग स्टाफ की मांगों का समाधान कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में 47 मुलाजिम यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ पांच घंटे से अधिक चली बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर विस्तृत चर्चा की थी। बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों की मांगों को सहानुभूति से सुनना और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना था।
चीमा ने उस बैठक में कहा था कि सरकार कर्मचारी-हितैषी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी नीति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित यूनियनों से विचार-विमर्श जरूर किया जाए। इसी क्रम में नर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी मांगों पर विचार करने के लिए यह तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।