मेगा हाउसिंग प्रोजेक्टो पर माइनिंग विभाग की नजर

अवैध खनन को रोकने के लिए माइनिंग विभाग हुआ सख्त
बिल्डरों के चेक हो रहे दस्तावेज, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
अमित शर्मा
मोहाली।
शहर में मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट पर भी अब माइनिंग विभाग की नजर लग गई है। अब विभाग की टीमें इस बात पर नजर रख रही हैं कि बिल्डरों द्वारा तय कोटे से ज्यादा रेत आदि स्टोर तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बिल्डरों को जारी किए गए परमिट और लाइसेंस आदि भी चेक किए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुुताबिक, माइनिंग विभाग द्वारा इस बात पर नजर रखी जा रही है कि बिल्डरों द्वारा जो रेत का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए वह उचित तरीके से रायलटी का भुगतान कर रहे हैं या नहीं। साथ ही इसकी भी जांच की जा रही है कि रेत खरीद में कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जो लोग नियम तोड़ते पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत नोटिस व जुर्माने का प्रावधान है। जिक्रयोग है कि इससे पहले माइनिंग विभाग द्वारा फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर को हिदायत जारी की गई थी कि ईंट भट्टा मालिकों को नए परमिट या पुराने परमिटों को जारी न किया जाए।

43 से अधिक क्रशर हो चुके हैं सील
छह महीने में माइनिंग विभाग द्वारा अब तक 43 क्रशरों को सील किया जा चुका है, जो जिले में विभाग की अनुमति के बिना चल रहे थे। हालांकि बाद में कुछ लोगों द्वारा दस्तावेज पूरे कर दिए गए, जिसके बाद माइनिंग विभाग द्वारा कुछ क्रशरों को सील खोल दी गई थी। जिक्रयोग है कि अवैध माइनिंग को लेकर प्रशासन काफी सख्त है। इस मामले में सरकार द्वारा जहां लगातार रिव्यू मीटिंग की जा रही है। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर तक शुरू किए गए हैं। साथ ही अधिकारियों की विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो रात में अवैध माइनिंग पर नजर रखती है।