मोहाली। जिला प्रशासन ने स्टोन क्रशरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। विभाग ने तय किया है कि केवल उन्हीं स्टोन क्रशरों की रजिस्ट्रेशन रिन्यू की जाएगी, जो जंगलात विभाग व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की शर्तों को पूरा करेंगे। इसकी पुष्टि खुद एडीसी-कम-नोडल अफसर माइनिंग साक्षी साहनी ने की। एडीसी ने कहा कि स्टोन क्रशर मालिकों की तरफ से मनमर्जी करने संबंधी जिलेभर से शिकायतें मिल रही हैं, जिनको ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। वहीं, उन्होंने साफ किया कि शर्तें पूरी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एडीसी ने कहा कि स्टोन क्रशर मालिकों को अपने उत्पादक व गरेवल कच्चे माल के स्त्रोतों बारे में भी सारी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने संबंधी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशर के रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने संबंधी जो शर्तें लगाई गई हैं, उनकी कॉपी संबंधित विभागों से प्राप्त की जा सकती है।
जिक्रयोग है कि जिले में अवैध माइनिंग के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गांव अभिपुर के कुछ लोगों ने इस मामले की शिकायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में की थी। इसके बाद एनजीटी की टीम व प्रशासन के अधिकारियों ने जिले के कई स्थानों का दौरा किया था। साथ ही अवैध माइनिंग वाली जगह चेक की थी। इस दौरान अभी टीम जिले के बाहर भी नहीं गई थी कि मामले के शिकायतकर्ता पर हमला हो गया था और वह गंभीर रूप में घायल हो गया था। शिकायतकर्ता ने उस समय कहा था कि उस पर माइनिंग माफिया ने हमला किया है। इसी बीच दूसरी पार्टी ने उनके खिलाफ मारपीट की शिकायत दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के दस लोगों पर क्रॉस केस दर्ज हो गया था।