मोहाली। पंजाब में 108 एंबुलेंस सेवा के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों ने वर्षों से एक निजी कंपनी के अधीन ठेके पर काम कराए जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि साल 2011 से लेकर अब तक समय-समय पर बनी सरकारों ने एक ही निजी कंपनी को ठेका दिया, जिसके चलते कर्मचारियों का लगातार आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। कर्मचारियों के अनुसार उनसे तय मानकों के विपरीत 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है, जो पंजाब श्रम विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है। इसके बावजूद अतिरिक्त 4 घंटे की ड्यूटी का कोई ओवरटाइम भुगतान नहीं किया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि आपात सेवाओं से जुड़े होने के बावजूद उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।
108 एंबुलेंस कर्मियों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जनवरी 2026 में होने वाले नए टेंडर में संशोधन कर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हालांकि, कर्मचारियों का आरोप है कि इसके बाद न तो उन्हें किसी बैठक के लिए बुलाया गया और न ही उनकी समस्याओं को लेकर कोई ठोस कदम उठाया गया। कई बार वार्ता की कोशिश के बावजूद समाधान नहीं निकलने से कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देकर कहा है कि यदि उनकी इन मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में संघर्ष तेज किया जाएगा। मजबूरी में उठाए गए इस कदम से एंबुलेंस सेवा भी प्रभावित हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित निजी कंपनी की होगी।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- पड़ोसी राज्य हरियाणा की तर्ज पर वेतन बढ़ाकर 40 से 45 हजार रुपये किया जाए।
- श्रम विभाग के नियमों के अनुसार ड्यूटी 8 घंटे की जाए या अतिरिक्त घंटों का ओवरटाइम मिले।
- जोखिम भरे काम को देखते हुए प्रत्येक कर्मचारी का कम से कम 50 लाख रुपये का बीमा हो।
- वेतन निजी कंपनी के बजाय सीधे सरकारी खजाने से बैंक खातों में आए।
- हर साल वेतन में एक निश्चित बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए।
- हर महीने की 5 तारीख तक वेतन का भुगतान हो।
- कर्मचारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य विभाग के अधीन लाया जाए।
- राजस्थान की तर्ज पर, सरकारी भर्ती में अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक (अधिकतम 15 अंक) दिए जाएं।