केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में पंजाब की आर्थिक राजधानी को जगह तो मिल गई है, लेकिन लुधियाना तभी स्मार्ट बन सकेगा, जब सूबा सरकार भी केंद्र के बराबर पांच साल में अपना 500 करोड़ का योगदान करेगी।
निगम अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल मार्च तक केंद्र सरकार 200 करोड़ की पहली किश्त जारी कर देगी। साथ ही सूबा सरकार को भी 200 करोड़ का योगदान करना होगा। निगम के एडिशनल कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बताया कि सूबा सरकार ने अपना योगदान किया या नहीं और केंद्र सरकार द्वारा जारी फंड कहां और कैसे खर्च हो रहा है, केंद्र सरकार हर तीन माह बाद इसका रिव्यू भी करेगी।
सूबा सरकार का शेयर आने के बाद ही इस स्कीम में अगली ग्रांट जारी की जाएगी। सूबा सरकार ने अपनी सहमति दे रखी है। सरकार के पास फंडों की भारी कमी है। निगम अपने दम पर ही शहर के विकास कार्य करवा रही है। निगम को सरकार की तरफ से सिर्फ वैट में हिस्सेदारी और बिजली पर लग रही चुंगी का फंड ही दिया जाता है।