मांगें पूरी न होने से किसानों में रोष
संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) पंजाब ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार चंडीगढ़ में सात दिन चले किसान मोर्चे के दौरान किए गए वादों से पीछे हट गई है। इसके विरोध में किसान संगठन 26 नवंबर को बठिंडा, पटियाला, जालंधर और अमृतसर में बड़ी रैलियां करेंगे।
केंद्र सरकार ने दिल्ली आंदोलन के दौरान सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और किसानों की कर्ज माफी सहित अन्य मांगों का लिखित भरोसा दिया था। पंजाब सरकार ने एक से छह सितंबर तक चंडीगढ़ में चले मोर्चे के बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 की धारा 78, 79 और 80 रद करने का आश्वासन दिया था। इसमें पुराने समझौते खत्म करने, बीज विधेयक और बिजली विधेयक रद करने तथा भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने का वादा भी शामिल था। मोर्चा नेताओं का आरोप है कि सरकार ने इनमें से कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया। गन्ने का भाव घोषित करने और एक काउंटर-एक भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई गई है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि 15 नवंबर तक गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ तो 20 नवंबर को धन्रांवाली फाटक पर रेल और सड़क यातायात जाम किया जाएगा। सरकारी और भूमि बंधक बैंकों में एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना लागू करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। बैठक में बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल, रमिंदर सिंह पटियाला, हरमीत सिंह कादियां, मनजीत सिंह धनेर, पवित्र सिंह लाली, अंग्रेज सिंह भदौड़, भूपिंदर सिंह औलख, सतनाम सिंह अजनाला, गुरतेज सिंह और गुरचरण सिंह सभरा भी माैजूद रहे।