मिक्स लैंड एरिया और रिहायशी इलाकों में बसी इंडस्ट्री द्वारा विस्तार से लिए गए बिजली कनेक्शन को लेकर उद्यमियों को पावरकॉम की नीयत पर शक हो रहा है।
उद्यमियों का तर्क है कि आवेदन करने के दस दिन में पावरकॉम को डिमांड नोटिस जारी करना होता है, लेकिन 40-45 दिन बाद भी उद्यमियों को ये नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में जनता नगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि आठ जून तक डिमांड नोटिस जारी न किए गए तो उद्यमी आंदोलन करेंगे।
मिक्स लैंड यूज एरिया में लगी औद्योगिक इकाईयों के लिए पिछले कई साल से नए बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे और न ही मौजूदा कनेक्शनों में विस्तार किया जा रहा था। इसके लिए चेंज ऑफ लैंड यूज और निगम से एनओसी लेना जरूरी था।
उद्यमियों ने कई बार सरकार से गुहार लगाई तो सूबा सरकार ने उद्योग की सुविधा के लिए एनओसी और सीएलयू की शर्त को खत्म कर दिया। ऐसे में उत्साहित उद्यमियों ने पावरकॉम के पास नए और मौजूदा लोड में विस्तार के लिए आवेदन कर दिए। आवेदन के साथ अग्रिम राशि भी जमा करा दी गई। उद्यमियों को उम्मीद हुई कि वे बिजली कनेक्शन लेकर अपना कारोबार बढ़ा पाएंगे।
जनता नगर स्मॉल स्केल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रधान जसविंदर सिंह ठुकराल का कहना है कि आवेदन के दस दिन में डिमांड नोटिस जारी करना होता है। अब चालीस दिन से अधिक हो चुके हैं, अब तक नोटिस जारी करके कनेक्शन का बकाया नहीं मांगा गया है। इस संबंध में पावरकॉम के अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठुकराल ने कहा कि यदि आठ जून तक नोटिस जारी न हुए तो उद्यमी आंदोलन करेंगे।
लुधियाना अपैरल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव अतुल सग्गड़ का कहना है कि सरकार और पावरकॉम ने उद्यमियों के साथ धोखा किया है। पहले कनेक्शन के लिए आवेदन ले लिए, अब कनेक्शन देेने में आनाकानी की जा रही है। इससे उद्यमियों की सारी प्लानिंग चौपट हो गई है।