अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. वंदना अरोड़ा को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए प्रो. राजेश गिल के स्थान पर विशेषज्ञ समूह में गैर-सरकारी वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया है।