-8 दिसंबर तक भुगतान न हुआ तो एसजीएसटी दफ्तरों का होगा घेराव
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संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
पंजाब टैक्स बार एसोसिएशन (पीटीबीए), जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन और विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने राज्य सरकार की ओर से वैट और जीएसटी रिफंड में हो रही लंबी देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में हुई संयुक्त बैठक में संगठनों ने कहा कि पिछले छह महीनों से रिफंड जारी न होने के कारण कम से कम एक हजार करोड़ रुपये अटके पड़े हैं। चेतावनी दी गई कि यदि 8 दिसंबर तक सभी बकाया रिफंड जारी नहीं किए गए तो इसके बाद एसजीएसटी दफ्तरों का घेराव किया जाएगा।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पीटीबीए के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सरीन ने कहा कि रिफंड में देरी से राज्यभर के करदाताओं, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भारी वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है। वर्किंग कैपिटल का बड़ा हिस्सा समय पर मिलने वाले रिफंड पर निर्भर करता है। देरी से कई इकाइयों के संचालन पर सीधा असर पड़ा है।
सरीन ने बताया कि बार-बार पत्राचार और मांग रखने के बावजूद बड़ी संख्या में रिफंड आवेदन लंबित हैं। इससे न केवल नकदी संकट बढ़ा है, बल्कि राज्य में व्यापारिक विश्वास भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि समय पर रिफंड जारी करना करदाताओं का अधिकार है, किसी प्रकार की रियायत नहीं। वैध रिफंड रोकना जीएसटी और वैट कानूनों का उल्लंघन है और प्रशासन व व्यापारिक समुदाय के बीच भरोसा कमजोर करता है।
सभी लंबित रिफंड तत्काल जारी किए जाएं
संगठनों ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और वित्त आयुक्त (टैक्सेशन) से मांग की कि सभी लंबित रिफंड तत्काल जारी किए जाएं। साथ ही रिफंड प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। व्यापारिक संगठनों ने कहा कि वे सरकार के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन रिफंड अटकने से उद्योग-व्यापार पर गहरा असर पड़ रहा है। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में फास्टर्न सप्लायर्स एसोसिएशन के प्रधान राज कुमार सिंगला, पंजाब डायर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बॉबी जिंदल, पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रवीण गोयल, महासचिव प्रवीण शर्मा, राज्य सचिव आयुष अग्रवाल, यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन जतिंदर मित्तल समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे।