चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आबकारी एवं कराधान निरीक्षक भर्ती विवाद में पंजाब सरकार से पूरा ब्योरा मांगा है। अदालत ने सरकार को हलफनामा दाखिल कर कुल प्राप्त आवेदनों, जांच किए गए आवेदनों और खारिज किए गए आवेदनों की संख्या बताने का निर्देश दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गुरप्रीत सिंह और अंशुमान पांडेय ने अदालत में दलीलें पेश कीं। यह मामला फर्जी पहचान से परीक्षा देने और आवेदन पत्रों की जांच में अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। दिसंबर 2024 में 41 पदों के लिए पहली अधिसूचना जारी हुई थी। बाद में पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (पीएसएसएसबी) ने इसे वापस ले लिया। फरवरी 2026 में 197 पदों के लिए नई अधिसूचना जारी की गई। लिखित परीक्षा 31 मई 2026 को हुई थी। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायतें मिली थीं। परीक्षा परिणाम 23 जून 2026 को घोषित किया गया था। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों की पहचान और आवेदन पत्रों की जानकारी पर सवाल उठे। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया। आवेदन पत्रों में सही जानकारी नहीं दी गई थी। सात जुलाई 2026 को अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।