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मोदी से मिलते ही बदले कैप्टन अमरिंदर सिंह के बोल: ऐसा कह दिया जिससे पंजाब की सियासत में आया तूफान

Fri, 20 Nov 2026 09:42 AM IST
Nivedita सुरिंदर पाल, अमर उजाला, जालंधर

सार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पुरानी राजनीतिक पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ हमेशा खुलकर सामने आए। अब उनके सांसद अमृतपाल सिंह और जगतार हवारा के बारे में दिए गए बयान से सियासी हलकों में नई चर्चा छिड़ गई है। 
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कैप्टन अमरिंदर सिंह के नए बयान पर गरमाई सियासत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ताजा बयानों से एक नई बहस छेड़ दी है। कभी आतंकवाद, अलगाववाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बेहद सख्त रुख अपनाने वाले कैप्टन अब सिख समुदाय से जुड़े कुछ बेहद संवेदनशील मामलों पर अलग राजनीतिक और मानवीय दृष्टिकोण पेश कर रहे हैं। 
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के करीब एक सप्ताह बाद एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को जेल में बंद रखने की कार्रवाई को गलत बताया और सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति की विचारधारा से असहमति होने पर उसे जेल में डालना कितना उचित है? 

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराए गए जगतार सिंह हवारा की करीब 31 साल की कैद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आखिर किसी व्यक्ति को कब तक जेल में रखा जाएगा? क्या उसे जेल में ही मरने का इंतजार किया जाएगा? 
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डिब्रूगढ़ जेल में रखने पर भी सवाल
अमृतपाल सिंह को लेकर कैप्टन का तर्क है कि यदि किसी व्यक्ति की विचारधारा से सरकार को आपत्ति है तो उसका मुकाबला राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर होना चाहिए। केवल जेल में बंद कर देने से विचारधारा समाप्त नहीं होती। उन्होंने अमृतपाल को पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखने पर भी सवाल उठाए। 

अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जेल में रहते हुए खडूर साहिब सीट से जीत दर्ज की थी। उनकी जीत ने पंजाब में उनके समर्थन के सामाजिक और राजनीतिक आधार को भी उजागर किया था। कैप्टन ने यह संकेत भी दिया कि स्थापित राजनीतिक दलों से युवाओं की निराशा के कारण नए चेहरों और विचारों को जगह मिल रही है। 

बंदी सिखों की रिहाई पर बहस को दी हवा
जगतार सिंह हवारा का मामला और भी संवेदनशील है। हवारा को बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने उन्हें मृत्युदंड सुनाया था, जिसे 2010 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया। कैप्टन का कहना है कि जब कोई व्यक्ति 31 साल जेल में बिता चुका है तो उसकी कैद और रिहाई के सवाल पर मानवीय दृष्टिकोण से भी विचार होना चाहिए। हालांकि कानूनी रूप से उम्रकैद का अर्थ 14 या 20 साल बाद स्वतः रिहाई नहीं होता, लेकिन कैप्टन ने इस मामले को न्याय और मानवाधिकारों के व्यापक संदर्भ में उठाकर बंदी सिखों की रिहाई की पुरानी बहस को फिर चर्चा में ला दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू इन बयानों का समय है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ ही दिन बाद कैप्टन का अमृतपाल और हवारा जैसे मामलों पर खुलकर बोलना कई सवाल पैदा करता है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने पंजाब में नशे, गैंगस्टरवाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जैसी चुनौतियों का मुद्दा उठाया था। अब उनके ताजा बयानों में सिख समुदाय से जुड़े संवेदनशील मुद्दों और मानवीय अधिकारों पर जोर दिखाई दे रहा है। इसे केवल विचारों में बदलाव मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कैप्टन अब पंजाब की राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान और अलग राजनीतिक दृष्टिकोण को सामने रख रहे हैं। 

भाजपा की कार्यशैली पर जता चुके हैं नाराजगी
दरअसल, भाजपा में शामिल होने के बाद से ही कैप्टन की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सितंबर 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कैप्टन को उम्मीद थी कि पार्टी पंजाब में उनके राजनीतिक अनुभव और सिख समुदाय में उनकी स्वीकार्यता का लाभ उठाएगी। लेकिन हालिया साक्षात्कार में उन्होंने भाजपा की कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उनका कहना था कि पार्टी में शामिल होने के बाद पंजाब की राजनीति और नीतियों को लेकर उनसे अपेक्षित संवाद नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस में सोनिया गांधी के साथ अपने पुराने राजनीतिक अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां नेताओं से बातचीत और सलाह-मशविरा होता था, जबकि भाजपा में पंजाब के मामलों पर उनसे गंभीर चर्चा नहीं हुई। यह टिप्पणी भाजपा के भीतर कैप्टन की वास्तविक भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों को और महत्वपूर्ण बना देती है। 

कैप्टन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पंजाब के मुद्दे उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल भी कर रहे हैं। उनकी राजनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन से जुड़ा है। कैप्टन लंबे समय से दोनों दलों के बीच दोबारा राजनीतिक समझौते की वकालत करते रहे हैं। वर्ष 2020 में कृषि कानूनों के विवाद के बाद भाजपा और अकाली दल का करीब ढाई दशक पुराना गठबंधन टूट गया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच नजदीकी की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। 
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अकाली दल से गठजोड़ पर भी अपनी राय
कैप्टन मानते हैं कि पंजाब में भाजपा और अकाली दल के बीच तालमेल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह अकाली दल के मौजूदा नेतृत्व और सुखबीर सिंह बादल की भूमिका पर भी सवाल उठाते रहे हैं। यानी वह गठबंधन के समर्थक हैं, लेकिन उसके स्वरूप और नेतृत्व को लेकर उनकी अपनी राय है। 

कैप्टन के ताजा बयानों को उनके पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड के साथ रखकर देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। आतंकवाद के दौर में उनका रुख सख्त रहा, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सीमापार आतंकवाद और पाकिस्तान की गतिविधियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। राष्ट्रवाद उनकी राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में अब अमृतपाल की गिरफ्तारी को गलत बताना और हवारा की लंबी कैद पर सवाल उठाना उनकी राजनीतिक सोच के एक दूसरे पक्ष को सामने लाता है। हालांकि उन्होंने कहीं भी अमृतपाल की विचारधारा का समर्थन नहीं किया, बल्कि वैचारिक विरोध का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देने की बात की है। यही अंतर उनके बयान को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। 

पंजाब में बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा लंबे समय से धार्मिक संगठनों, शिरोमणि अकाली दल और विभिन्न सिख जत्थेबंदियों द्वारा उठाया जाता रहा है। अब कैप्टन जैसे वरिष्ठ नेता का इस विषय पर खुलकर बोलना इस मुद्दे को नई राजनीतिक चर्चा दे सकता है। भाजपा के लिए भी यह एक संवेदनशील परिस्थिति है, क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मामलों में कठोर रुख की पक्षधर रही है, जबकि उसके वरिष्ठ नेता कैप्टन अब लंबी कैद और मानवीय अधिकारों के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। 

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी है और इसके लिए सिख बहुल क्षेत्रों तथा ग्रामीण मतदाताओं के बीच स्वीकार्यता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में कैप्टन की भूमिका केवल एक वरिष्ठ नेता तक सीमित नहीं रह जाती। उनके पास कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा तीनों के साथ काम करने का अनुभव है और पंजाब की राजनीति की गहरी समझ भी है। सवाल यह है कि क्या भाजपा इस अनुभव का इस्तेमाल अपनी पंजाब रणनीति में करेगी या कैप्टन अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे? क्या वह भाजपा और अकाली दल के बीच सेतु की भूमिका निभाना चाहते हैं या फिर सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों पर अपनी अलग राजनीतिक जगह बना रहे हैं? 

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अमृतपाल और हवारा के मामलों पर उनकी टिप्पणियों ने यह साफ कर दिया है कि पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी अपनी बात और अपने राजनीतिक प्रभाव को लेकर सक्रिय हैं। आने वाले समय में बंदी सिखों की रिहाई, भाजपा-अकाली गठबंधन और पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर उनका अगला कदम पंजाब की राजनीति में उनकी नई दिशा तय करने वाला हो सकता है।
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