गरीबों को एक रुपये किलो गेहूं देने के प्रदेश सरकार के वादे पर फिलहाल पानी फिरता नजर आ रहा है। राज्या सरकार की मंशा पर केंद्र की ओर से एतराज जताने के कारण यह योजना अब अधर में लटक गई है।
पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से एक कदम आगे बढ़ कर राज्य की जनता को एक रुपये किलो गेहूं देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन दूसरी ओर केंद्र सरकार ने दिसंबर माह में सरकारी कोटे के गेहूं की आपूर्ति पर रोक लगाकर मामले में सियासत को हवा दे दी है।
ऐसे में राज्य के गरीबों को चार रुपए किलो मिलने वाला गेहूं भी मयस्सर न हो सका है। पंजाब में डिपू होल्डरों द्वारा हर माह वितरित की जाने वाली चार रुपये किलो वाला गेहूं दिसंबर माह में वितरित नहीं किया जा सका।
इस बारे में अधिकारियों से बात करने से पता चला कि पिछले करीब छह वर्षों से चार रुपये किलो वितरित की जाने वाला गेहूं की खेप केन्द्र सरकार की ओर से छह रुपये किलो की दर से भेजी जाती थी, लेकिन अब एक दिसंबर से केंद्रीय खाद्य सुरक्षा बिल लागू होने के कारण केन्द्र सरकार ने गरीबों को दो रुपये किलो गेहूं देने का ऐलान कर दिया।
वहीं इसका पूरा-पूरा श्रेय लेने के लिए पंजाब सरकार ने उसी गेहूं को पंजाब में एक रुपये किलो देने का फैसला किया। इस पर केंद्र सरकार ने एतराज जताया है।
हालांकि पंजाब सरकार द्वारा इस बारे में बातचीत किए जाने की भी सूचना मिली है, लेकिन सरकारी स्तर पर जारी इस खींचतान से पंजाब के गरीब में बांटने के लिए आने वाला दिसंबर माह का गेहूं उन तक नहीं पहुंचा है।
उधर, डीएफसी जोगिंद्र सिंह ने इस संबंध में बताया कि जनवरी माह में दिसंबर और जनवरी का गेहूं वितरित कर दिया जाएगा।