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विधानसभा सत्र: कनाडा में 1500 से ज्यादा छात्रों के वर्क परमिट पर संकट, सदन में उठा मुद्दा; क्या बोले मंत्री?

Fri, 07 Aug 2026 06:49 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

सदन में एनआरआई मंत्री ने कहा, कनाडा में वर्क परमिट संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे पंजाबी छात्रों के मामले में सरकार पूरी तरह गंभीर है और उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
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डॉ. रवजोत सिंह, एनआरआई मंत्री - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कनाडा में 1500 से ज्यादा छात्रों के वर्क परमिट पर संकट के बादल छा गए हैं। पढ़ाई के बाद कई छात्रों का वर्क परमिट रद्द कर दिया गया है जबकि बहुतों को तो अब यह जारी ही नहीं किया जा रहा है। पंजाब के एनआरआई मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने शुक्रवार को यह मुद्दा विधानसभा में प्रमुखता से उठाया।
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सदन में मंत्री ने कहा, कनाडा में वर्क परमिट संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे पंजाबी छात्रों के मामले में सरकार पूरी तरह गंभीर है और उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि करीब 1500 प्रभावित छात्र इस संकट का सामना कर रहे हैं और पंजाब सरकार इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि उनकी समस्याओं को निकटता से समझा जा सके और उनके हित में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को पत्र लिखकर जल्द मुलाकात के लिए समय मांगा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस मामले को कनाडा सरकार के समक्ष कूटनीतिक स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जाए, ताकि प्रभावित छात्रों को जल्द राहत मिल सके।
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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, जो अपने व अपने परिवारों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में लाखों रुपये खर्च कर कनाडा पढ़ने गए थे। उन्हें प्रवेश के समय यह भरोसा दिया गया था कि दो साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वर्क परमिट के लिए पात्र होंगे लेकिन अब बड़ी संख्या में वर्क परमिट रद्द होने के कारण वे गंभीर मानसिक, आर्थिक और कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि अनेक प्रभावित छात्रों ने सीधे उनसे संपर्क कर सहायता की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उनकी चिंताओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कानूनी सहायता का भी प्रबंध करेगी सरकार
एनआरआई मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि कई छात्रों ने कनाडा की फेडरल कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी शुरू कर दी है। यदि आवश्यकता पड़ी तो पंजाब सरकार प्रभावित छात्रों को सामूहिक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए योग्य अधिवक्ताओं की सेवाएं उपलब्ध करवाने की संभावना पर भी विचार करेगी ताकि छात्रों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। डॉ. रवजोत ने कनाडा में पंजाबी मूल के सांसदों से भी अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मानवीय मुद्दे को कनाडाई सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएं।
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