प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब विभिन्न कारणों से असहाय लोगों का ई-केवाईसी न होने पर भी राशन बंद नहीं होगा। पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अन्य राज्यों के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा ताकि इसे अन्य सूबों में भी लागू करवाया जा सके।
पंजाब में ई-केवाईसी न होने के कारण कई परिवारों का राशन रुक गया था। पंजाब सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जरिये केंद्र के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए डिपो धारकों के माध्यम से ई-पॉस मशीनों द्वारा बायोमीट्रिक ई-केवाईसी शुरू किया था। इस दौरान कई ऐसे लोग थे जिनका विभिन्न कारणों से ई-केवाईसी नहीं हो पाया। करीब तीन हजार मामलों में लोगों की अंगुलियों के निशान घिस चुके हैं, कुछ की आंखों की रोशनी चली गई है, कुछ दृष्टिबाधित हैं, कुछ अत्यधिक बीमार होकर बिस्तर पर हैं, कई वयोवृद्ध होकर चलने-फिरने में असमर्थ हैं तो कुछ हाथों से दिव्यांग हैं।