पंजाब सरकार ने जनगणना की तैयारी कर ली है। 15 मई से 30 जून तक घरों की सूची तैयार की जाएगी जो जनगणना का पहला चरण है। साथ ही 30 अप्रैल से लोगों के पास स्वयं गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा, जिसका लोग 14 मई तक उठा सकेंगे।
पंजाब सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे जैसे घर में कितनी गाड़ियां, लैपटॉप/कंप्यूटर, इंटरनेट की उपलब्धता आदि। इसके अलावा पीने के पानी के मुख्य स्रोत के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सभी जिलों में अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच पहले चरण का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं जिसके बाद ही स्थानीय निकाय विभाग ने इसे 15 मई से शुरू करने का फैसला लिया है।
विभाग ने नगरपालिका व वार्ड सीमा का रिकाॅर्ड तैयार करवाने का काम भी पूरा कर लिया है। अमृतसर, जालंधर व मलेरकोटला जिले में प्री टेस्ट का भी आयोजन किया गया है। इन तीनों जिलों में बड़े स्तर पर रिहर्सल का काम किया गया है। विभाग को जो भी दिक्कत नजर आई है, उसे घरों की सूची तैयार करने के चरण में दूर किया जाएगा। घरों के बाद दूसरे चरण के तहत जनगणना एक फरवरी 2027 से शुरू होनी है, जिसके लिए 34 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है।
विभाग ने की इन अधिकारियों की तैनाती
राज्यपाल की मंजूरी के बाद विभाग ने जनगणना के लिए अधिकारियों की भी तैनाती कर दी है। इनमें अतिरिक्त, संयुक्त, सहायक आयुक्त, नगर योजनाकार/सहायक नगर योजनाकार, अधीक्षक अभियंता और निगम आयुक्त की तरफ से नियुक्त नगर निगम इंजीनियर को शामिल किया है। इन अधिकारियों की जनगणना अधिकारी के तौर पर तैनाती की गई है। ये अधिकारी जनगणना अधिनियम 1948 और उसके अंतर्गत नियमों के तहत सौंपे गए सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
ये सवाल भी पूछे जाएंगे
घरों की सूची तैयार करने के दौरान लोगों से जो सवाल पूछे जाएंगे, उनमें भवन संख्या, जनगणना घर के फर्श की प्रमुख सामग्री, गृह की दीवार की प्रमुख सामग्री, घर की छत की प्रमुख सामग्री, जनगणना घर का उपयोग, घर की स्थिति, परिवार संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, स्नान सुविधा की उपलब्धता, रसोईघर व एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन आदि।
ऐसे कर सकेंगे स्वयं-गणना
सरकार ने इस बार लोगों को स्वयं-गणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया है। लोग मोबाइल एप या वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी खुद भी भर सकेंगे। जिन लोगों के पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है उनकी फील्ड कर्मचारी सहायता करेंगे।