पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को भारत सरकार को आरबीआई से लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपये का बहुत ज़्यादा लाभांश मिलने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि आरबीआई के रिज़र्व फ़ंड को बहुत ज़्यादा निकालने से देश की लंबे समय की इकॉनमिक मज़बूती कमज़ोर हो सकती है और सेंट्रल बैंक की ताकत को नुकसान पहुंच सकता है।
आरबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक की कुल इनकम लगभग 4 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को ट्रांसफर किए जाने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि यह आरबीआई की शुरुआत के बाद से किसी भी सरकार को किए गए सबसे ज़्यादा लाभांश ट्रांसफर में से एक है।
वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब आम आदमी पहले से ही तेल की ऊंची कीमतों, महंगाई के दबाव और बार-बार बचत करने की अपील का बोझ झेल रहा है, यह असाधारण ट्रांसफर तीन गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उन्होंने कहा कि पहला, इस तरह के अचानक हुए मुनाफे को अभी राज्यों के साथ शेयर किए जाने वाले टैक्स के विभाज्य पूल से बाहर रखा गया है। अगर केंद्र सरकार ग्लोबल अनिश्चितताओं और सप्लाई के झटकों के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रही है, तो राज्य भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस तरह के अचानक हुए मुनाफे को अप्रत्याशित लाभ को सहकारी संघवाद और वित्तीय तटस्थता की भावना से राज्यों के साथ शेयर किया जाना चाहिए।
सेंट्रल बैंक की वित्तीय मजबूती पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताते हुए, मंत्री चीमा ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना ज़रूरी है, लेकिन यह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की वित्तीय मजबूती और इंस्टीट्यूशनल ताकत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। संकट के समय आरबीआई देश के इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर और मॉनेटरी स्टेबलाइज़र के तौर पर काम करता है। रिज़र्व की बहुत ज़्यादा निकासी देश की लॉन्ग-टर्म रेजिलिएंस और इकोनॉमिक रेजिलिएंस को कमज़ोर कर सकती है।
चीमा ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब करेंसी और ग्लोबल वित्तीय माहौल दबाव में हैं, आरबीआई को आइडियली एक मज़बूत फिस्कल बफर बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए सेंट्रल बैंक को रिज़र्व और नीति लचीलापन बनाए रखना चाहिए।
आरबीआई लीडरशिप से इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी को बचाने की अपील करते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, मैं आरबीआई गवर्नर से यह पक्का करने की अपील करता हूं कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की संस्थागत स्वतंत्रता, मज़बूती और लॉन्ग-टर्म क्रेडिबिलिटी सबसे ऊपर बनी रहे। भारत एक कमज़ोर सेंट्रल बैंक के साथ एक मज़बूत और दीर्घकालिक विश्वसनीयता सर्वोच्च इकॉनमी बनाने की उम्मीद नहीं कर सकता।"