पंजाब का बजट सत्र 6 मार्च से शुरू हो जाएगा। 8 मार्च को मान सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। बजट संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा बजट से पूर्व काफी उत्साहित दिख रहे हैं। यह बजट सूबा सरकार के रंगला और बदलता पंजाब मिशन को पूरा करने के लिए अच्छे खासे बजटीय प्रावधान पर केंद्रित रहेगा।
अनुमान से ज्यादा कर्ज वर्तमान में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस वित्त वर्ष की शुरुआत में अनुमानित ऋण 3.97 लाख करोड़ रुपये था जो वर्तमान में करीब 4.17 लाख करोड़ है। हालांकि वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा दावा करते हैं कि कर्ज की यह दर पिछली सरकारों के अपेक्षाकृत कम है। साल 2024-25 में कर्ज 3.62 लाख करोड़, 2023-24 में 3.26 लाख करोड़, 2022-23 में 2.94 लाख करोड़, 2021-22 में 2.63 लाख करोड़ व 2021-21 में सूबा सरकार का कर्ज 2.50 लाख करोड़ था। वित्तमंत्री दावा करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में साल 2016-17 से साल 2021-22 तक राज्य का ऋण 44.23 प्रतिशत तक बढ़ा था।
- साल 2025-26 में 2,36,080 करोड़ का बजट व्यय प्रस्तावित व 14 प्रतिशत वृद्धि
वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा कहते हैं कि आप सरकार का लक्ष्य पंजाब को फिर से समृद्ध बनाते हुए उसकी खोई पहचान को लौटाना है। इसके लिए सूबा सरकार पिछले चार साल से विभिन्न लक्ष्य तय कर आगे बढ़ रही है। 46 महीनों (करीब चार साल) में पंजाब में न केवल राजस्व बढ़ा है बल्कि राज्य की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दर में भी 3.11 फीसदी की वृद्धि हुई है। अन्य मदों में अपेक्षाकृत आय बढ़ी है जिसके चलते इस बार पूंजीगत व्यय में भी इजाफा हुआ है।