जगरांव में रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन
जगरांव डिपो के गेट पर प्रदर्शन के दौरान यूनियन नेताओं ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर बार-बार भरोसा देकर पीछे हटने के आरोप लगाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का तुरंत समाधान नहीं हुआ तो 16 नवंबर से हड़ताल शुरू की जाएगी।
यूनियन के प्रदेश संयुक्त सचिव जलौर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के साथ अब तक 65 से 70 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इतने दौर की बातचीत और बार-बार दिए गए भरोसों के बावजूद कर्मचारियों की मांगों का कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों से पनबस में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने के मामले में सरकार लगातार अड़चनें पैदा कर रही है।
उन्होंने कहा कि पनबस कर्मचारियों को सर्विस रूल के तहत पक्का करने के लिए ट्रांसपोर्ट मंत्री, पर्सोनल विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद तैयार किए गए नियमों को पंजाब कैबिनेट में पास कर लागू करने में टालमटोल की जा रही है। वहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों को 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर 10 के तहत विभाग के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की प्रक्रिया में भी जानबूझकर देरी किए जाने का आरोप लगाया।
जलौर सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट मंत्री की ओर से निर्देश दिए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा फाइलें पर्सोनल विभाग को नहीं भेजी जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों और बिचौलियों को बाहर निकालने का वादा किया था, तो कर्मचारियों को अब भी ठेकेदारों के माध्यम से क्यों रखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पटियाला में 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की ओर से पीआरटीसी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के ऑफर लेटर दिए गए थे, लेकिन आज तक किसी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा गया। यूनियन नेताओं ने इन ऑफर लेटर को महज कागजी भरोसा करार देते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
29 अक्टूबर के भरोसे और 31 अक्टूबर की कैबिनेट का भी हवाला
डिपो प्रधान दविंदर सिंह भीम और वर्कशॉप प्रधान राज खां ने कहा कि 29 अक्टूबर की बैठक में ट्रांसपोर्ट मंत्री और पर्सोनल विभाग ने दो दिनों में मांगों का समाधान करने का भरोसा दिया था। वहीं, 31 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में सर्विस रूल पास करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली।
ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
यूनियन नेताओं ने मांग की कि आउटसोर्स कर्मचारियों को 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर 10 के तहत सीधे विभाग के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए। पनबस के लंबे समय से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पीआरटीसी की तर्ज पर तैयार सर्विस रूल के अनुसार तुरंत पक्का किया जाए।
इसके अलावा संघर्ष के दौरान कर्मचारियों पर दर्ज कथित नाजायज पुलिस केस रद्द करने, विभागीय मामलों को पुलिस वेरिफिकेशन में बाधा न मानने, नए भर्ती और एक्ट से बाहर रह गए कर्मचारियों को एक्ट नंबर 10 में शामिल करने, रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कथित नाजायज शर्तों के तहत निकाले कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की गई।
16 नवंबर से हड़ताल, मंत्रियों के आवास घेरने की चेतावनी
यूनियन नेताओं ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि कर्मचारी अब झूठे भरोसों में आने वाले नहीं हैं। यदि मांगों का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो 16 नवंबर से हड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पंजाब और ट्रांसपोर्ट मंत्री की रिहायश का घेराव भी किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों की होगी।
इस मौके पर चेयरमैन जसपाल सिंह, एटक, डिपो प्रधान हरमीत सिंह मीता, रसाल सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।