पीएम आवास योजना: पंजाब में तीन साल बाद खुला योजना का पोर्टल, एक हफ्ते में आए 11 हजार आवेदन

रोजाना औसत 1500 से ऊपर लोग आवेदन कर रहे हैं। इस कारण प्रदेश सरकार ने योजना के तहत मकान बनाने का लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। अब ढाई लाख की जगह तीन लाख मकान का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य सरकार ने योजना के लिए अपने हिस्से की राशि सब्सिडी राशि भी 75 हजार से 1 लाख रुपये तक बढ़ा दी है।

योजना के तहत लाभार्थी को 2 कमरे, एक बाथरूम, किचन बनाने के लिए राशि दी जाती है। इस राशि में राज्य सरकार ने अपने हिस्से को 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया है। केंद्र सरकार पहले की तरह ही डेढ़ लाख देगी। इसी तरह भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) में भी राज्य सरकार एक लाख रुपये सब्सिडी राशि देगी।

किफायती आवासों का निर्माण सार्वजनिक, निजी संस्थाओं की ओर से किया जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र पहले की तरह ही इस श्रेणी में डेढ़ लाख रुपये देगा।