आवासीय योजना में निवेश: 10 साल बाद भी प्लॉट नहीं हुआ विकसित, फरीदकोट ट्रस्ट को 13.16 लाख लौटाने का आदेश

शिकायतकर्ता सुरजीत कौर ने 2013 में बाबा जीवन सिंह नगर योजना में 200 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 1 लाख 10 हजार रुपये जमा किए थे। उन्हें 9 दिसंबर 2013 को प्लॉट नंबर 95 आवंटित किया गया। 

प्लॉट की कुल कीमत 11 लाख रुपये तय की गई थी। सुरजीत कौर ने ट्रस्ट को कुल 13 लाख 16 हजार रुपये का भुगतान किया। हालांकि, ट्रस्ट दस साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी साइट पर विकास कार्य पूरे करने में विफल रहा। बिजली और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम भी अधूरा था। इस मामले में  जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 28 नवंबर 2024 को सुरजीत कौर की शिकायत को स्वीकार कर लिया था। 

जिला आयोग ने ट्रस्ट को 13 लाख 16 हजार रुपये 9 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था। यह ब्याज शिकायत दर्ज करने की तारीख से देना तय किया गया था। इसके अतिरिक्त पांच हजार रुपये मानसिक परेशानी के लिए और पांच हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया गया था। 

सुरजीत कौर ने इस आदेश के खिलाफ राज्य आयोग में अपील की। उन्होंने ब्याज दर बढ़ाने और ब्याज की गणना, शिकायत करने की तारीख नहीं बल्कि जमा की तारीख से दिए जाने की मांग की। इस अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ब्याज की दर 9 फीसदी उचित है। हालांकि, ब्याज की गणना राशि जमा करने की संबंधित तारीखों से की जानी चाहिए, न कि शिकायत दर्ज करने की तारीख से। आयोग ने मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए दिए गए मुआवजे को भी कम पाया और इसे बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया।