पंजाब सरकार ने पंजाब एकीकृत भवन नियम का मसौदा तैयार किया है, जिससे अब प्रदेश में नक्शा पास कराना आसान हो जाएगा। साथ ही इससे एक समान भवनों के निर्माण करने में मदद मिलेगी। फ्लोर एरिया रेशो व ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया है। आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने प्रेसवार्ता के दौरान इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इन नियमों से लालफीताशाही खत्म करने में मदद मिलेगी, जिससे अब काम जल्दी होंगे। पंजाब एक लैंडलॉक राज्य है। यही कारण है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह नियम तैयार किए जा रहे हैं। इसमें अब बायलॉज को सरल बनाया गया है। विभाग ने वेबसाइट www.puda.gov.in और www.enaksha.lgpunjab.gov.in पर मसौदा अपलोड कर दिया है, जिस पर 30 दिन में लोग अपने सुझाव दे सकते हैं।
मुंडियां ने बताया कि सरकार का मकसद लोगों को आसान, सुलभ और पारदर्शी सेवाएं देना है। पंजाब में बिल्डिंग बायलॉज सबसे जटिल और कठिन मसला था, जिस कारण लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब डेवलपर, आर्किटेक्ट और इंजीनियरों जैसे अलग-अलग भागीदारों को बायलॉज बनाने की प्रक्रिया में शामिल करके यह यकीनी बनाया जाएगा कि यह बायलॉज उनकी जरूरतों और उम्मीदों को पूरा करते हैं। इसके जरिये पंजाब में सभी विकास प्राधिकरणों और निगमों में बिल्डिंग बायलॉज को एकसमान कर दिया गया है।
ग्रीन बिल्डिंगों के निर्माण करने वाले डेवलपरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे लोगों की समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी। सरल नियम और सुचारु प्रक्रियाएं निवेश को आकर्षित करेंगी और आर्थिक विकास को उत्साहित करेंगी।
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