मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 'नो कैश, नो फरमाइश' के सिद्धांत पर आधारित एक पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की सिफारिश की आवश्यकता न पड़े। नए लाभार्थियों में विधवा महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति (एससी) परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं। इन लाभार्थियों को अब हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं के साथ-साथ 'मेरी रसोई' राशन किट भी मिलेगी, जिसमें दालें, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं शामिल होंगी।
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बात पर जोर दिया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम हकदार तक पहुंचाने के संकल्प के साथ, नए राशन कार्ड सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने अपनी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा और सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह फैसला पूरी पारदर्शिता और 'नो-कैश, नो-फरमाइश' के सिद्धांतों पर लिया गया है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त संदेश दिखाकर अपने राशन डिपुओं से किट प्राप्त करें और मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार हर गरीब परिवार के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी हकदार व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे।
पुराने सिस्टम की खामियों को दूर करने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि पहले राशन कार्ड प्राप्त करना एक मुश्किल प्रक्रिया थी और कई असली लाभार्थी अपने कार्ड खो चुके थे। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 1.48 करोड़ राशन कार्डों में से लगभग 10 लाख कार्ड विभिन्न कारणों से काट दिए गए थे। इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुरानी प्रणाली में अक्सर राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि असली लाभार्थी जैसे विधवा महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संघर्ष करते थे। नई प्रणाली में, पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से केवल हकदार लाभार्थियों को ही कार्ड जारी किए जाएंगे।
गलत पते वाले आवेदकों को भी राहत
लगभग 1.25 लाख लोगों, जिन्होंने गलत पता दर्ज किया था, को अपने विवरण को ठीक करने का मौका भी दिया जाएगा। इससे उनकी पात्रता की पुष्टि की जा सकेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें वे लाभ मिलें जिनके वे वास्तव में हकदार हैं।
'मेरी रसोई योजना' का विस्तार
पहले से ही 38 लाख परिवारों को 'मेरी रसोई योजना' का लाभ मिल रहा है। 10 लाख नए लाभार्थियों को शामिल करने से सरकार की खाद्य सुरक्षा पहलों का दायरा और बढ़ गया है। नए लाभार्थियों को 'मेरी रसोई' किट के माध्यम से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं मिलेगा, जिससे परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी और बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा।
श्रमिक वर्ग और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता
10 लाख नए लाभार्थियों में लगभग चार लाख मजदूर शामिल हैं। यह पहल सुनिश्चित करती है कि दिहाड़ी और सीमित आय पर निर्भर परिवारों को आवश्यक सहायता मिले, उनका आर्थिक बोझ कम हो और उनके घरों की खाद्य सुरक्षा मजबूत हो।
दूसरे चरण में विचार का प्रावधान
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो परिवार पहले चरण में आवश्यक स्कोरिंग मापदंडों पर खरा नहीं उतर सके, उन्हें स्थायी तौर पर बाहर नहीं रखा जाएगा। ऐसे परिवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा और दूसरे चरण में उन पर विचार किया जाएगा। यह सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हर हकदार घर को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का मौका मिले।