अमृतसर में किसान, मजदूर संघर्ष कमेटी ने घेरा सांसद औजला का घर

प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से तीन जून को मंत्रिमंडल में पारित किए गए किसान विरोधी तीन अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे संघर्ष जारी रहेगा। सरकार मंडी बोर्ड को खत्म कर उसकी संपत्ति बड़े घरानों को बेचने की तैयारी में जुटी है। मोदी सरकार विश्व व्यापार संस्था के दबाव में कृषि सेक्टर को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा करवाना चाहती है। स्वर्ण सिंह पंधेर ने कहा कि पंजाब सरकार भी किसानों का पक्ष नहीं ले रही है।