जम्मू-कश्मीर भाषा बिल से पंजाबी भाषा को बाहर करने का विरोध

लौंगोवाल के अनुसार इससे पहले जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। जम्मू-कश्मीर के संविधान में पंजाबी भाषा को पहले ही मान्यता मिली हुई थी। केंद्र के वर्र्तमान भाषा बिल में पंजाबी को नजरअंदाज कर उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करना उचित नहीं है। जम्मू-कश्मीर में बसे लाखों लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। नए भाषा बिल से पंजाबी बोलने वाले लाखों लोगों को ठेस पहुंची है। जम्मू-कश्मीर में पहले ही सिखों को अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया हुआ है। इस बिल को लागू कर सिखों के साथ एक और धक्का किया गया है। केंद्र को जम्मू-कश्मीर के सिखों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए।