संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। आप सरकार के तीन साल के कार्यकाल में तीन बार कलेक्टर रेट बढ़ने से अब कॉलोनाइजर्स ने सरकार के खिलाफ संघर्ष का एलान कर दिया है। भयंकर मंदी और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले से ही लगभग खत्म हो रहे कारोबार को बचाने की बजाय कभी कलेक्टर रेट में भारी वृद्धि और कभी एनओसी के नाम पर कारोबारियों और लोगों को हर दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पंजाब रियल एस्टेट डीलर्स एंड कॉलोनाइजर्स एसोसिएशन के राज्य संयोजक संजीव रामपाल ने कहा कि पता नहीं क्यों सरकार रियल एस्टेट सेक्टर जो स्टांप ड्यूटी बिक्री से होने वाली आय का सबसे बड़ा स्रोत है, उसको बढ़ावा देने के बजाय कलेक्टर रेटों में बार-बार वृद्धि करके रजिस्ट्री करवाते समय लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाकर प्रॉपर्टी कारोबार को खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि 3 साल में करीब 300 फीसदी तक कलेक्टर रेट कई इलाकों में बढ़ाया गया है, जबकि इन 3 सालों के दौरान हर बार प्रशासन की ओर से 5 से 30 फीसदी तक प्रॉपर्टी रेट बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अगर बढ़े रेट को वापस न लिया गया तो एसोसिएशन की बैठक बुलाएंगे और राज्य के राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते बढ़े कलेक्टर रेट वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि अन्यथा वे इस कार्य को लागू करवाने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
तीनों तहसीलों में 80 गांव और 607 कॉलोनियां
रामपाल ने कहा कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 5 से 40 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ कलेक्टर रेट बुधवार से लागू हो गए है। उन्होंने कहा कि तीनों तहसीलों में 80 गांव और 607 कॉलोनियां हैं। इसके अलावा नए रेट के अनुसार कृषि भूमि की बात करें तो 95 फीसदी की जगह 10 प्रतिशत तो 5 फीसदी जगह 20 प्रतिशत के साथ ही हाईवे किनारे 30 फीसदी तक रेट बढ़ गए हैं। रामपाल ने कहा कि नए कलेक्टर रेट गौर करें तो अधिकतम कॉलोनियों में कॉमर्शियल रेट 10 से 30 फीसदी तक बढ़ाए गए हैं।