MSME For Bharat: युवाओं-लघु उद्योगों के लिए नई राह, एमएसएमई मंथन ने दी दिशा, निर्यातकों ने इन मुद्दों को उठाया

लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की चुनौतियों और उनके समाधान पर विमर्श के लिए अमर उजाला एमएसएमई मंथन का आयोजन हुआ। एमएसएमई मंत्रालय के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम में उद्योग जगत की नामी हस्तियां, व्यापारी, निर्यातक और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में जुटे।

निर्यातकों की चुनौतियां सामने रखीं
सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि कोविड के बाद से शिपिंग खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिससे निर्यातकों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीएफटी प्राधिकरण निर्यातकों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहा। इस कारण सरकार को एक अलग संगठन बनाना चाहिए, जो केवल निर्यातकों की दिक्कतों का समाधान करे।

उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर भी सवाल उठाया। कहा कि मुरादाबाद में केवल मेटल क्राफ्ट को शामिल किया गया है, जबकि यहां ग्लास और वुड क्राफ्ट का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। उन्होंने मांग की कि इन शिल्पकारों को भी योजना का लाभ मिलना चाहिए।

युवाओं और लघु उद्योगों को नई राह
राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि 2017 से पहले उद्योग जगत में कई कठिनाइयां थीं, लेकिन अब हालात बेहतर हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब उद्योग का पंजीकरण ऑनलाइन आसान हो गया है। युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि सभी को नौकरी नहीं मिल सकती।

एमएसएमई प्रोत्साहन अवार्ड की मांग
लघु उद्योग भारती के जिला इकाई प्रमुख रचित अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2045 तक एमएसएमई क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। इसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहन जरूरी है। उन्होंने मांग की कि सरकार एमएसएमई प्रोत्साहन अवार्ड शुरू करे, ताकि रोजगार सृजन में योगदान देने वाले उद्यमियों को पहचान मिल सके। साथ ही उन्होंने उद्योगों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने पर जोर दिया, जिससे खर्च घटे और राहत मिले।

प्रशासन का आश्वासन
एडीएम प्रशासन गुलाब चंद्र ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उद्योग जगत की समस्याओं का समाधान हो और योजनाओं का लाभ हर उद्यमी तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर हर माह बैठक आयोजित होती है, जिसमें उद्यमियों की समस्याएं सुनी जाती हैं और ठोस कार्रवाई की जाती है।

जीएसटी पंजीकरण में दिक्कत
एक उद्यमी ने कहा कि जीएसटी लागू करते समय एक टैक्स प्रणाली की बात कही गई थी, लेकिन पंजीकरण की प्रक्रिया अब भी जटिल है। मुरादाबाद का पंजीकरण मेरठ में जांचा जाता है और वहां से वापस मुरादाबाद भेज दिया जाता है। इससे समय बर्बाद होता है और खरीदारों पर ध्यान नहीं दे पाते। उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया न होने की समस्या भी रखी।

छोटे निर्माताओं पर टैक्स का बोझ
छोटे निर्माता आजम अंसारी ने कहा कि जीएसटी से दबाव बढ़ गया है। पहले कच्चा माल खरीदने पर छह प्रतिशत टैक्स देना होता था, अब यह 13 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने मांग की कि कच्चे माल पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत किया जाए, ताकि छोटे उद्योगों को राहत मिल सके। इस पर अपर आयुक्त, जीएसटी ने कहा कि टैक्स को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने का उद्देश्य केवल मांग बढ़ाना है।