Meerut : भाकियू अराजनैतिक महापंचायत में चढ़ा किसानों का पारा, अचानक कर डाली ये बड़ी मांग, अफसरों में हड़कंप

मेरठ में कमिश्नरी पर किसान महापंचायत का तापमान उस समय बढ़ गया, जब भाकियू (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठा. राजेश चौहान ने दो घंटे में सिंभावली, मिलकपुर व मोदीनगर चीनी मिलों के जीएम को गिरफ्तार नहीं करने पर महापंचायत बेमियादी जारी रखने का एलान कर दिया। इस एलान से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। 

इसके बाद अपर आयुक्त ने पहुंचकर किसानों को बताया कि पिछले सप्ताह ही चीनी मिलों ने 50-50 करोड़ का भुगतान किया है, जल्द ही पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। इस आश्वासन पर महापंचायत का समापन हुआ।

महापंचायत में अधिकांश वक्ताओं ने गन्ना भुगतान नहीं मिलने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान को बताया कि मेरठ की भी चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान नहीं किया है। इसी दरमियान एडीएम सिटी और एसपी सिटी मंच पर मांग पत्र लेने के लिए पहुंच गए। इस पर खड़े होकर चौहान ने कहा कि अभी पता चला कि सिंभावली, मिलकपुर व मोदीनगर चीनी मिलों से किसानों को गन्ना भुगतान नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि मिलों की आरसी जारी हो चुकी है और मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। ऐसे में पुलिस-प्रशासन को दो घंटे का समय देते हुए एलान किया जाता है कि चीनी मिलों के महाप्रबंधक (जीएम) स्तर के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। दो घंटे के अंदर पुलिस जीएम को थानों पर बैठाने की फोटो भेजें, तभी महापंचायत खत्म होगी।

साथ ही कहा कि इतनी बड़ी महापंचायत में एडीएम सिटी व एसपी सिटी को भेजना गलत है। जब तक मंडल स्तर के अफसर नहीं आएंगे, तब तक मांग पत्र नहीं दिया जाएगा। 

महापंचायत में मौजूद किसानों की स्वीकृति लेने के साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता ने खाने-पीने का तत्काल इंतजाम करने की घोषणा कर दी। घोषणा से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। 
 

वहीं अपर आयुक्त महेंद्र कुमार पहुंचे और उन्होंने किसानों को बताया कि पिछले सप्ताह ही चीनी मिलों ने किसानों को 50-50 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और जल्द ही पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। अगले सप्ताह बिजली विभाग के एमडी और मंडलायुक्त के साथ किसानों की बैठक करके समस्या का निदान कराया जाएगा। इस आश्वासन पर महापंचायत का समापन हुआ।

ज्ञापन में ये मांगें
1.पुनर्विचार कर गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति कुंतल घोषित किया जाए।
2. गन्ना किसान को 14 दिनों से अधिक देरी होने पर ब्याज समेत भुगतान मिले।
3. प्रदेश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की तरह कृषि निवेश का समर्थन करने के लिए प्रति सीजन 5000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता प्रदान करनी चाहिए।
4. प्रदेश में आलू, प्याज, टमाटर जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित हो। भाव स्थिरता कोष बनाया जाए।
5. उत्पादक सभी जनपदों में आलू की सरकारी खरीद नीति को लागू किया जाए।
6. स्टोरेज की क्षमता व किराये की निगरानी एसडीएम के स्तर से करवाई जाए।
7. फार्म मशीनरी योजना में बजट को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अधिक किसानों को लाभ मिले।
8. कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञ प्राप्त संस्थाओं को किसानों से जोड़ने के समझौते किए जाएं।
9. सामान्य योजना में स्वीकृत निजी नलकूप का सामान अविलंब दिया जाए। जर्जर लाइन बदली जाएं।
10. जनपद गौतमबुद्धनगर में चकबंदी अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति की जाए।
11.गौतमबुद्धनगर में किसानों का 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुवावजा अविलंब दिलाया जाए।
12. जनपद गाजियाबाद में सीपीडब्ल्यूडी एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे का भुगतान 28ए के कोर्ट के निर्णय के अनुसार कराया जाए।