मेरठ छात्रा हत्याकांड: अखिलेश से मिला पीड़ित परिवार, इकरा हसन रहीं साथ, सोशल मीडिया पर भाजपा को घेरा

मेरठ के रोहटा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की छात्रा के अपहरण और हत्या के मामले को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच पीड़ित परिवार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान कैराना सांसद इकरा हसन भी मौजूद रहीं। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने तस्वीरें अपने सामाजिक माध्यम पर साझा करते हुए प्रदेश सरकार और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। 



उधर, शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचे आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने सिवाया टोल प्लाजा पर रोक दिया। इसके बाद वह समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। प्रशासनिक बातचीत के बाद टोल प्लाजा स्थित नियंत्रण कक्ष में उनकी पीड़ित परिवार से मुलाकात कराई गई। करीब दो घंटे की बातचीत के बाद शाम को उन्होंने धरना समाप्त किया।

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अखिलेश ने सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने सामाजिक माध्यम पर साझा किए गए संदेश में कहा कि छात्रा हत्याकांड में नामजद आरोपियों पर अपेक्षाकृत हल्की धाराएं लगाई गईं, जबकि आंदोलन में शामिल लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि न्याय की उम्मीद रखने वाली जनता के साथ इस तरह का व्यवहार चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में विफल रही है।
 

जब वो ख़ुद ही बेलगाम है जिसके हाथ में लगाम है
तो फिर उनका क्या, जो उनके दरबार में दरबान है!

‘मेरठ की बेटी’ के साथ हुए महा-अत्याचार व हत्या के बाद जिस तरह नामज़द आरोपियों पर कमज़ोर धाराओं में मुक़दमा दर्ज़ किया गया है और आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराओं में मुक़दमा लगाया गया है, वो… pic.twitter.com/Q5yJafYKvv

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 11, 2026

सिवाया टोल पर धरना-प्रदर्शन के बाद आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का छह सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार शाम डीएम-एसएसपी से मिला। उन्होंने कहा कि छात्रा के परिवार को खतरा है। उनके परिवार की सुरक्षा की जाए और पुर्नवास कराया जाए।  

प्रतिनिधिमंडल की मांग के बाद छात्रा के घर पर दो पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न हो, जबकि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।