प्रदेश सरकार के बजट में धन मिलने से कानपुर के कई प्रोजक्टों की रुकी-अटकी गाड़ी भी चल पड़ेगी। मेट्रो, हैलट में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बर्न यूनिट, मेडिकल कालेज के उच्चीकरण की उम्मीद धरातल पर आएगी, इसके साथ ही जाजमऊ में 4.2 करोड़ लीटर क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, छावनी क्षेत्र में गहरी सीवर लाइन प्रोजेक्ट को भी ऑक्सीजन मिल सकती है। जेएनएनयूआरएम के तहत अधूरी जलापूर्ति परियोजना के कार्य भी पूरे हो सकेंगे।
अब टेंडर होते ही मेट्रो का काम
मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपये दिए हैं। अब मेट्रो के आईआईटी से मोतीझील तक प्राथमिकता सेक्शन का काम शुरू होने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एलएमआरसी) ने कानपुर मेट्रो के ट्रैक और स्टेशन बनाने के लिए 734 करोड़ रुपये के टेंडर जारी कर दिए हैं। अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही मेट्रो ट्रैक का निर्माण शुरू हो जाएगा।
स्मार्ट सिटी जैसी होने लगेगी सूरत
बजट में कानपुर सहित स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल प्रदेश के अन्य शहरों के लिए 1650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रस्तावित व्यवस्था से तेजी से स्मार्ट सिटी विकसित हो सकेगी। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम के खाते में 216 करोड़ रुपये हैं। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि और धन मिलने से स्मार्ट सिटी के कार्य तेजी से शुरू होंगे। इसके तहत सभी जोनों में एक - एक आधुनिक कूड़ा घर और एक - एक ओपन जिम के टेंडर 20 फरवरी को पड़ने हैं। कॉमन कमांड सेंटर के टेंडर भी 12 मार्च को मांगे गए हैं।
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सीएम योगी आदित्यनाथ
चमड़ा उद्योग को मिलेगी रफ्तार
बजट में एक जिला, एक उत्पाद योजना के तहत 250 करोड़ का प्रावधान होने से शहर के चमड़ा कारोबारी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे शहर के चमड़ा उद्योग को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। नई इकाइयां बढ़ सकेंगी। चर्म निर्यात परिषद के चेयरमैन मुख्तारूल अमीन ने बताया कि सरकार से मिले बजट से रमईपुर मेगा लेदर क्लस्टर में निवेश किया जा सकेगा। इसके अलावा कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) बनाया जा सकेगा । इससे चमड़ा उद्योग के लिए कुशल कारीगर तैयार हो सकेंगे।
सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को आक्सीजन
बजट में कानपुर, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल निर्माण के लिए 126 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे हैलट में प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल निर्माण का रास्ता आसान हो गया है। मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ. नवनीत कुमार ने बताया कि यहां 200 करोड़ रुपये से यह हॉस्पिटल बनना है। 120 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, 80 करोड़ रुपये राज्य सरकार। जीटी रोड की तरफ स्थित बंगला नंबर - 4,5,6 को तोड़कर सात मंजिला बिल्डिंग बननी है। निर्माण एजेंसी भी तय हो गई है। बंगले ध्वस्त करने की कैबिनेट से परमीशन मिलते ही कार्य शुरू हो जाएगा।
बर्न यूनिट की तैयारी
बजट में हैलट के साथ ही गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद मेडिकल कालेज में एक - एक बर्न यूनिट निर्माण के लिए 13.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जीएसवीएम मेड़िकल कालेज सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. संजय काला ने बताया कि हैलट में चार मंजिला (ग्राउंड प्लस तीन मंजिल) बर्न यूनिट बननी है। इसमें माड्युलर आपरेशन थियेटर, 8 बेड का आईसीयू, 4 बेड का एचडीयू, 16 - 16 बेड के मेल व फीमेल वार्ड, 4 प्राइवेट रूम और 4-4 बेड के प्री-आपरेटिव वार्ड व पोस्ट आपरेटिव वार्ड बनने हैं। उपकरण भी लगने हैं। बिल्डिंग और स्टाफ के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। बर्न यूनिट निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार में हुए सैद्धांतिक सहमति के अनुसार 60 फीसदी धन केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत धन राज्य सरकार को देना है।
मरीजों, चिकित्सा छात्रों को मिलेगा उच्चीकरण का फायदा
बजट में कानपुर और आगरा मेडिकल कालेज के उच्चीकरण के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्राचार्य के अनुसार इस मद में मिलने वाले धन से कालेज से संबद्ध विभिन्न विभागों का उच्चीकरण किया जाएगा। चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं बढ़ने का फायदा नगर और आसपास के जिलों से हर साल इलाज के लिए आने वाले 11.50 लाख से ज्यादा मरीजों को फायदा मिलेगा। एमबीबीएस के साथ ही एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच की पढ़ाई के स्तर में भी सुधार होगा।
19 को निरीक्षण करने आएंगे प्रमुख सचिव
सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर निर्माण के लिए चिन्हित स्थल का जायजा लेने 19 फरवरी को चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे कानपुर आ रहे हैं। शुक्रवार को मेडिकल कालेज और हैलट प्रशासन इसके लिए कागजी कार्यवाही करता रहा। 17 फरवरी को चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने लखनऊ में कानपुर सहित अन्य मेडिकल कालेजों की बैठक लखनऊ में बुलाई है। प्राचार्य डॉ. नवनीत कुमार ने बताया कि 19 फरवरी के निरीक्षण के बाद काफी कुछ फाइनल हो सकता है।
अटकी सड़कें बनेंगी
सरकार ने बजट में पीडब्लूडी को सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 13,160 करोड़ रुपये का बजट दिया है। करीब साल भर से बजट न जारी होने के कारण शहर की कई सड़कों का काम अटका था। पीडब्लूडी के अधिकारियों ने अब इनके काम में तेजी आने की उम्मीद है।
करबिगवां आरओबी को गति
बजट मिलने से सरसौल के पास निर्माणाधीन करबिगवां क्रासिंग, प्रस्तावित जरीब चौकी आरओबी के निर्माण को गति मिलेगी। जीटी रोड पर प्रस्तावित आरओबी के निर्माण धरातल पर उतरेंगे। चकेरी में प्रस्तावित एयरपोर्ट रोड निर्माण की राह में धन की कमी आड़े नहीं आएगी।
सीवेज, पेयजल के अधूरे कार्य होंगे पूरे
बजट में नमामि गंगे परियोजना के लिए 7000 करोड़ रुपये और पेयजल के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के महाप्रबंधक आरके अग्रवाल ने बताया कि इससे बनियापुरवा में 1.5 करोड़ प्रतिदिन क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), जाजमऊ में 4.2 करोड़ लीटर क्षमता के एसटीपी, छावनी क्षेत्र में गहरी सीवर लाइन बिछ सकती है। जेएनएनयूआरएम के तहत अधूरी जलापूर्ति परियोजना के कार्य भी पूरे हो सकेंगे।