सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सपा के नगर अध्यक्ष मोईद खान ही नहीं उनके रिश्तेदारों और करीबियों ने भी सरकारी जमीनों पर अवैध मकान बनवाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद अब सोहावल तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग ने नगर पंचायत भदरसा के अभिलेखों में दर्ज मकानों के भूमि की श्रेणी की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अन्य सरकारी जमीनों का भी चिह्नांकन किया जा रहा है।
सार्वजनिक तालाब की जमीन पर बनाई गई आरोपी सपा नेता की बेकरी और प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त करने के बाद अब जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया है।
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गांव में तैनात पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
प्रशासन की नजर सबसे पहले श्मशान और कब्रिस्तान की 630 वर्ग मीटर जमीन पर टिकी है। यहीं पर आरोपी के मकान में भदरसा पुलिस चौकी का संचालन किया जा रहा था। पिछले 12 वर्ष से यह चौकी पक्के भवन में थी। जबकि उसके पहले छप्पर में चलती थी।
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Ayodhya Minor Rape Case
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इस बड़े भूखंड पर कब्रिस्तान के नाम पर सिर्फ एक मजार ही दिखती है। सरकारी अभिलेखों में यह भूखंड वाल्मीकि समाज के श्मशान और तकिया अलंग शाह के रूप में दर्ज है। जबकि यहां पर न तो शव दफनाए जाते हैं और न ही उनका दाह संस्कार किया जाता है।
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गांव में तैनात पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
ज्यादातर हिस्से में मकान बन चुके हैं या फिर निर्माण चल रहा है। कई जगहों पर प्लाॅटिंग करने के बाद जगह छोड़ दी गई है। इसके सड़क से जुड़े हिस्से में शॉपिंग कांप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालन किया जा रहा है।
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सरकारी जमीनों की घेरेबंदी कर हो रही है खेती
तहसील प्रशासन के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने यहां पर काबिज सभी लोगों से जमीन से जुड़े अभिलेख दिखाने के लिए कहा है। कुछ लोगों ने खसरा खतौनी उपलब्ध भी कराई है।
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दुष्कर्म का आरोपी मोईद खान।
- फोटो : amar ujala
इनका परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा समूचे नगर पंचायत क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीमों को लगाकर सरकारी जमीनों का चिह्नांकन कराया जा रहा है। पता चला है कि कई जगहों पर सरकारी जमीनों की घेरेबंदी कर उस पर खेती की जा रही है। इन जमीनों को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा।
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होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
नगर पंचायत भदरसा में श्मशान और कब्रिस्तान की भूमि के साथ कई अन्य स्थानों पर सरकारी जमीनों पर लोग अवैधानिक रूप से काबिज हैं। इन सभी के अभिलेखों का परीक्षण हो रहा है। अवैध भवन और प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इन्हें चिह्नित किया जा रहा है। तहसीलदार विनोद चौधरी के नेतृत्व में विभिन्न टीमें सरकारी जमीनों की पैमाइश कर रही हैं। -अशोक सैनी, उपजिलाधिकारी, सोहावल
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दुष्कर्म के आरोपियों की पैरवी न करने की मांग
अयोध्या के थाना पूराकलंदर क्षेत्र के भदरसा में बालिका से हुए दुष्कर्म के मामले में अधिवक्ता परिषद का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से मुलाकात की और मांगपत्र सौंपा है। अध्यक्ष पारस नाथ पांडेय को सौंपे गए मांगपत्र में उन्होंने दुष्कर्म के आरोपी मोईद खान व राजू खान की ओर से किसी भी अधिवक्ता को पैरवी करने से रोकने की मांग की है।
कहा कि घटना ने अयोध्या वासियों को शर्मसार किया है। अंतरात्मा की आवाज पर समाज के दरिंदों की पैरवी का सामूहिक बहिष्कार करने का प्रस्ताव लाने की मांग की। अध्यक्ष ने मांगपत्र के प्रस्ताव को सामान्य सदन की बैठक में रखने का आश्वासन दिया। इस मौके पर अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष अरविंद कौल, महामंत्री रत्नेश सिंह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, अजय प्रताप सिंह, राम प्रकाश पाठक, हरि मंगल सिंह आदि मौजूद रहे।