मंसूर अली पार्क में बैठे प्रदर्शनकारी बोलेः नोटिस ही गैर कानूनी तो क्यों कराएं जमानत

सीएए, एनसीआर और एनपीआर के विरोध को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। आंदोलनकारियों ने शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में 107-16 के अंतर्गत मिले नोटिस का जवाब दिया। इसमें उन्होंने नोटिस के औचित्य पर ही सवाल उठाया है और गैर कानूनी बताया। उन्होंने फिलहाल जमानत कराने से भी इंकार कर दिया है। वहीं प्रशासन ने जमानत के लिए दो दिन का समय दिया है। इसके बाद वारंट जारी कर दिया जाएगा।

सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से शांति भंग के आरोप में 16 लोगों के खिलाफ 107-16 के तहत नोटिस भेजा गया है। तय तारीख के क्रम में बड़ी संख्या में आंदोलनकारी और अधिवक्ता सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं थे। इसके बाद उन्होंने एटीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया से मुलाकात की। एडीएम सिटी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट के पेशकार को उन्होंने नोटिस का जवाब दिया। आंदोलनकारियों की ओर से जवाब दिया गया है कि उन्होंने 107-16 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।

इसलिए पहले नोटिस का कारण बताया जाए इसके बाद वे जमानत या अन्य कार्रवाई पर विचार करेंगे। उन्होंने नोटिस वापस लिए जाने की भी मांग की। देर शाम तक सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट रजनीश मिश्र का कहना है कि सभी लोगों को दो दिन के भीतर जमानत कराने का मौका दिया गया है।

जमानत न कराने वालोें के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। कलेक्ट्रेट जाने वालों में अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह, बीबी पाल, कपिल यादव, सत्येंद्र आजाद, राजीव सिंह, आरके गौतम, रंजीत यादव, काशान सिद्दीकी, नौशाद सईद, बादशाह, नसीम, पार्षद रमीज अहसन, सिम्मी ठेकेदार, जीशान रहमानी, फरहत उसमानी, असलम चौधरी, मुजफ्फर बागी, शुऐब अंसारी, अब्दुल्ला तेहामी, गुड्डू, युसूफ खान, विक्की, सायरा अहमद, उमर खालिद, इरशाद उल्ला, अफसर महमूद, शाह आलम, शम्स तबरेज, इफ्तेखार, शाने आलम  आदि शामिल रहे।