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बार कौंसिल की ओर से सरकार से प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपये न्यासी समिति को देने की मांग की गई ताकि संचालित योजनाओं को पूरा किया जा सके। धनराशि न मिलने से अधिवक्ता कल्याण की योजनाएं फेल होने के कगार पर हैं। कौंसिल ने तय किया कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन आरंभ किया जाएगा। कौंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह ने अध्यक्षता और उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्र नगरहा ने संचालन किया।
सम्मेलन में सदस्य बलवंत सिंह, योगेंद्र स्वरुप, अब्दुल रज्जाक खां, रोहिताश्व अग्रवाल, इमरान माबूद खां, पांचू राम मौर्य, अरुण कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार शुक्ल, अजय यादव, अखिलेश कुमार अवस्थी, प्रशांत सिंह अटल, श्रीकुमार मेहरोत्रा, को चेयरमैन जानकीशरण पांडेय, जय नारायण पांडेय, प्रदीप कुमार सिंह, अंकज मिश्र, मधुसूदन त्रिपाठी और राकेश पाठक के अतिरिक्त प्रदेश के लगभग सभी अधिवक्ता संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।