डिफाल्टर घोषित कंपनियों के निदेशकों को हाईकोर्ट से राहत

तीन लाख कंपनियों के निदेशकों पर हुई है कार्रवाई

भारत सरकार ने देश की करीब तीन लाख कंपनियों के निदेशकों पर कार्रवाई की है। यह सभी ऐसी कंपनियों के निदेशक थे, जो डिफाल्टर थीं। इन कंपनियों ने पिछले तीन साल का रिटर्न दाखिल नहीं किया था। ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया गया और उन के डायरेक्टरों को अयोग्य करार देते हुए अगले पांच साल तक किसी दूसरी कंपनी में निदेशक के तौर पर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी कार्रवाई के तहत उनके डिन नंबर बंद कर दिए गए थे। इसकी वजह से वह दूसरी कंपनियों का कार्य नहीं कर पा रहे थे। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश की डिफाल्टर घोषित कंपनियों के निदेशकों को राहत मिली है।