यूपी के फिरोजाबाद में तीसरी बार आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से कांच उद्योग और किसानों पर फोकस रखा। मुख्यमंत्री ने कांच उद्योग को नई ऊंचाईयों पर ले जाने का रास्ता दिखाया। इसके लिए सरकार द्वारा खास प्लान तैयार करने का जिक्र किया। ऐसा ही आलू किसानों के लिए भी कहा। योगी का तीस मिनट का भाषण इसी के आसपास घूमता रहा।
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कार्यक्रम में जाते सीएम योगी आदित्यानाथ
- फोटो : अमर उजाला
एक साल का रिपोर्ट कार्ड रखते हुए मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं उससे साफ है कि योगी का यह योग 2019 की तैयारी का आगाज है। हरेक वर्ग को उन्होंने लुभाने की कोशिश की। कारोबारियों की बात की तो मजदूरों को भी लुभाया। आलू किसानों के लिए बहुत कुछ कहा तो रोजगार की बात कह कर युवाओं को लुभाया।
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सीएम योगी आदित्यानाथ
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योगी इससे पहले दो बार यहां आए तब भी कांच उद्योग की तरक्की का जिक्र किया था। बुधवार को पुलिस लाइन में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में आए तब भी कांच उद्योग पर उनका खास फोकस रहा। योगी ने यह कहते हुए कांच उद्योग को उत्साहित कर दिया कि सरकार कांच उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगी। इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
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योगी की सभा में उमड़ी भीड़
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कांच उद्योग का जिक्र करते हुए योगी ने पिछली सरकारों को घेरा। अपनी घोषणा पर योगी अति उत्साहित थे और बोले पिछली सरकार यदि ध्यान देती तो कांच उद्योग धमक के साथ पूरे विश्व में चमक बिखेरता। यूपी के स्थापना दिवस पर आयोजित इन्वेस्टर समिट में भाग लेने यहां से पहुंचे कारोबारियों का मंच से आभार जता कर योगी ने कांच कारोबारियों का उत्साहवर्धन किया। योगी ने कहा कि कांच उद्योग से जुड़े उद्यमी भी आगे आए और 833 करोड़ के एमओयू साइन किए।
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सीएम योगी आदित्यानाथ
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सरकार कांच कारोबारियों की भरपूर मदद करेगी। कांच उद्योग की तरक्की सरकार का सपना है। शहर के प्रमुख उद्यमी भी मंच पर बुलाए गए थे। प्रमुख उद्योगपति देवीचरन अग्रवाल, राज कुमार मित्तल, प्रदीप गुप्ता, हेमंत अग्रवाल बल्लू ने मंच पर योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने आलू की पट्टी पर आलू किसानों का खुलकर जिक्र किया।
कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
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आलू किसानों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को गिनाया। मुख्यमंत्री बोले की आलू किसानों के लिए पहली बार किसी सरकार ने सोचा है। आलू विकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है। यह बोर्ड सिर्फ आलू किसानों के लिए ही काम करेगा। किसान को उसकी उपज का पूरा लाभ मिलना चाहिए।