Union Budget 2026: विदेश घूमना हुआ आसान, सरकार ने बजट में कर दिया ये बड़ा एलान

Union Budget 2026 Announcement Foreign Travel Cost: बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा और विदेश में खर्च को आसान बनाने के लिए बड़ा एलान किया। अब विदेश जाने वाले लोग और परिवार कम टैक्स देकर अपनी ट्रिप, पढ़ाई या इलाज का खर्च कर पाएंगे। बजट में विदेशी टूर पैकेज पर TCS घटा दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा अब पहले से ज्यादा किफायती होगी।

इसके अलावा विदेश में शिक्षा और मेडिकल खर्च के लिए पैसा भेजने पर भी TCSकम कर दिया गया है, जिससे लेन-देन आसान और तेज होगा। टैक्स नियमों में स्पष्टता लाने के लिए मानव संसाधन सेवाओं की सप्लाई को अब कॉन्ट्रैक्टर भुगतान के तहत माना जाएगा, जिससे TDS सिर्फ 1% या 2% लगेगा। इन बदलावों से विदेश यात्रा, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में लोगों के लिए टैक्स बोझ कम होगा, वहीं व्यापारियों और कामगारों के लिए नियम सरल और समझने में आसान होंगे।
 

1. विदेशी टूर पैकेज पर TCS में कटौती
 

•  विदेशी टूर पैकेज पर TCS अब 2% लागू होगा, पहले 5% और 20% था।
•  अब TCS पर कोई न्यूनतम राशि की शर्त नहीं है।
• इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो विदेशी हॉलीडे या ट्रैवल पैकेज बुक करते हैं।

 

2. विदेश में शिक्षा और मेडिकल खर्च के लिए TCS घटाया गया
 

•  LRS (Liberalized Remittance Scheme) के तहत पैसा भेजने पर TCS 5% से घटकर 2% हो गया।
• इससे परिवारों के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई या विदेश में इलाज का खर्च आसान हो जाएगा।
•  विदेशी बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स बोझ कम होने से पैसे भेजने की प्रक्रिया सरल होगी।

 

3. मानव संसाधन सेवाओं पर TDS की सुविधा
 

• अब मानव संसाधन सेवाओं की सप्लाई को कॉन्ट्रैक्टर भुगतान के तहत माना जाएगा।
• इससे संबंधित TDS केवल 1% या 2% रहेगा।
• यह बदलाव छोटे व्यापारियों, आउटसोर्सिंग एजेंसियों और फ्रीलांस कामगारों के लिए टैक्स नियमों को सरल बनाएगा।

 

4. बजट का उद्देश्य
 

•  अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल और लेन-देन को आसान बनाना।
• विदेशी शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में खर्च पर टैक्स बोझ कम करना।
• छोटे व्यापारियों और कामगारों के लिए TDS नियम आसान बनाना।

 

 नागरिकों और व्यापार पर असर
 

• विदेश यात्रा अब कम खर्चीली और आसान होगी।
•  विदेश में पढ़ाई और इलाज करने वाले परिवारों की आर्थिक योजना सरल होगी।
•  कॉन्ट्रैक्टर भुगतान पर TDS नियमों से छोटे बिज़नेस में वित्तीय स्पष्टता बढ़ेगी।