गांव के लोगों को भी शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार पीएम स्वामित्व योजना चला रही है। इसके तहत गांव के उन लोगों को अपने जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। दरअसल, ऐसे कई लोग हें जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है, जिससे उनकी जमीन पर कब्जा होने का खतरा रहता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम की शुरुआत साल 2020 में अप्रैल के महीने में की थी। ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत तकनीक का इस्तेमाल करके सरकार ग्रामीण भारत को भी सशक्त और मजबूत बनाने की कोशिश में है।