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PM Kisan Yojana: सरकार इस दिन जारी कर सकती है 14वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे पूरे दो हजार रुपये

Mon, 26 Jun 2023 10:15 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सरकार 14वीं किस्त कब जारी कर सकती है? - फोटो : Amar Ujala
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: सरकार कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद और गरीब वर्ग तक लाभ पहुंचाती है। इन योजनाओं पर सालाना लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, ताकि शहरों से लेकर गांवों तक में रहने वाले लोगों तक लाभ पहुंच सके। इसके लिए रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, बीमा, पेंशन, आवास समेत नाजाने कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसका लाभ किसानों को मिलता है। साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये पात्र किसानों को दिए जाते हैं, जिसके चलते अब तक किसान 13 किस्त का लाभ उठा चुके हैं। ऐसे में अब किसानों को 14वीं किस्त का इंतजार है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किसानों को 14वीं किस्त के अंतर्गत मिलने वाले 2 हजार रुपये कब तक मिल सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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सरकार 14वीं किस्त कब जारी कर सकती है? - फोटो : istock
  • 14वीं किस्त के बारे में जानेंगे, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पात्र किसानों को 13वीं किस्त बीती 27 फरवरी को मिली थी। वहीं, इस किस्त को डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजा गया था। साथ ही इस किस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था।
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सरकार 14वीं किस्त कब जारी कर सकती है? - फोटो : istock
कब आ सकती है 14वीं किस्त?
  • 13 किस्त जारी होने के बाद अब बारी 14वीं किस्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार जुलाई महीने में इस किस्त के पैसे जारी कर सकती है। हालांकि, अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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सरकार 14वीं किस्त कब जारी कर सकती है? - फोटो : istock
इन किसानों की अटक सकती है किस्त:-

नंबर 1
  • जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वो किसान किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के तहत योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।
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सरकार 14वीं किस्त कब जारी कर सकती है? - फोटो : istock
नंबर 2
  • दूसरे वो किसान हैं जिनकी किस्त अटक सकती है, जिन्होंने अब तक भू-सत्यापन नहीं करवाया है। सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि योजना से जुड़े किसानों को भू-सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
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