New Insurance Policy: सरकार लाने जा रही नया इंश्योरेंस बिल, सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज के साथ मिलेंगे ये फायदे

भारत सरकार देश के इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म करने की तैयारी में है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंश्योरेंस एक्ट में कई बड़े बदलाव करके सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। इस बिल में 100 साल पुराने बीमा कानूनों में कई बड़े बदलाव किए जाने की बात की गई है। जल्द ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस संशोधन विधेयक को सदन में पेश कर सकती हैं।

बिल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत बढ़ाने की बात भी कही गई है। बिल पास होने के बाद विदेशी कंपनियां भी देश के इंश्योरेंस सेक्टर में 100 फीसदी निवेश कर सकेंगी। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और ग्राहकों को बेहतर बीमा सेवाएं मिलेंगी। 

इस इंश्योरेंस बिल के कानून बनने के बाद FDI की सीमा बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगी। इससे देश में वैश्विक इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसके चलते प्रीमियम कंपटीटिव रूप से सस्ते हो सकते हैं। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा, उन्हें कम प्रीमियम पर बेहतर पॉलिसी मिलेगी। 

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दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां जब भारतीय बाजार में उतरेंगी तो वे अपने साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड के नए प्लान लेकर आएंगी। इनमें साइबर इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, टेलर मेड माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे उत्पाद भी होंगे। नए प्लान के आने से लोगों को नए तरह के जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी। 

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इंश्योरेंस कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सस्ता प्रीमियम देने के साथ साथ बेहतर सर्विस देने पर भी फोकश होगा। इससे क्लेम फाइल करना आसान होगा, क्लेम की जांच और प्रोसेसिंग जल्दी होगी। 

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नया बिल एलआईसी को आजादी देने की बात करता है। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। सरकार की ज्यादा हिस्सेदारी होने की वजह से एलआईसी के ज्यादातर फैसलों में सरकार का दखल होता है। इस बिल में कहा गया है कि एलआईसी को खुद से अपने फैसले लेने की आजादी देने की बात कही गई है। इसके अलावा बिल में IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) को ज्यादा ताकत देनी की बात भी कही गई है।