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पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने रुपये का मिलता है लोन? जानें स्कीम में आवेदन करने के बाद क्या फायदे मिलते हैं

Thu, 17 Jul 2025 06:25 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को नई पहचान दिलाने और उनको आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत सरकार हस्तशिल्प वा पारंपरिक कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहती है।
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PM Vishwakarma Yojana Loan - फोटो : AdobeStock
देश में शिल्पकारों और कारीगरों के लिए केंद्र सरकार एक बेहद ही शानदार स्कीम चला रही है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। इस स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार ने 17 सितंबर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर की थी। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को नई पहचान दिलाने और उनको आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत सरकार हस्तशिल्प वा पारंपरिक कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहती है। इसके अलावा कारीगरों और शिल्पकारों को आधुनिक टूल्स और ट्रेनिंग मुहैया कराकर उनको स्वारोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करके आर्थिक स्तर पर मजबूत करना चाहती है। इस स्कीम के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को लोन की सुविधा भी दी जाती है। 
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PM Vishwakarma Yojana Loan - फोटो : AdobeStock
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कुल 3 लाख रुपये का लोन ले सकता है। हालांकि, इस लोन को कुल दो चरणों में दिया जाता है। इसमें पहले चरण में 1 लाख रुपये व्यवसाय को शुरू करने के लिए दिए जाते हैं। वहीं दूसरे चरण में व्यवसाय के विस्तार के लिए 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। 

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PM Vishwakarma Yojana Loan - फोटो : AdobeStock
पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन पर आपको महज 5 प्रतिशत की ब्याज दर का भुगतान करना होता है। लोन की सुविधा के अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को 15 दिनों की स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है। 

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PM Vishwakarma Yojana Loan - फोटो : AdobeStock
वहीं ट्रेनिंग के दौरान उनको हर रोज 500 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है। इसके अलावा टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। 

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PM Vishwakarma Yojana Loan - फोटो : AdobeStock
वोकल फॉर लोकल के नजरिए से देखें तो भारत सरकार की यह योजना इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने कुल 13 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी किया है। 

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