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ABY: 5 लाख या 10 लाख रुपये, आखिर कितनी है आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट? यहां जानें और दूर करें कंफ्यूजन

Tue, 21 Jul 2026 05:42 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Ayushman Card Ki Yearly Limit Kya Hai: आयुष्मान कार्ड अगर आपने बनवा लिया है या बनवाने वाले हैं, तो आपको इस कार्ड की सही लिमिट के बारे में पता होना जरूरी हो जाता है।
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आयुष्मान कार्ड की लिमिट कितनी है? - फोटो : Amar Ujala AI
Ayushman Card Yearly Limit: भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ दिया जाता है। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।

पर क्या आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड की लिमिट कितनी है? क्या आयुष्मान कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपये है या फिर आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 10 लाख रुपये है? चलिए जानते हैं और दूर करते हैं कंफ्यूजन...
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आयुष्मान कार्ड की लिमिट कितनी है? - फोटो : Amar Ujala
आयुष्मान कार्ड की लिमिट को लेकर क्या है कंफ्यूजन?
  • दरअसल, कई लोगों को आयुष्मान कार्ड की लिमिट को लेकर कंफ्यूजन रहता है
  • कई लोग आयुष्मान कार्ड की लिमिट को 10 लाख रुपये सालाना भी मानते हैं
  • जबकि, कई लोग आयुष्मान कार्ड की लिमिट को 5 लाख रुपये मानते हैं
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आयुष्मान कार्ड की लिमिट कितनी है? - फोटो : Amar Ujala
क्या है आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट?
  • अगर आपका आयु्ष्मान कार्ड बन चुका है या बनने वाला है
  • तो जान लें कि आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
  • इस लिमिट को केंद्र सरकार लाभार्थियों को देती है

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आयुष्मान कार्ड की लिमिट कितनी है? - फोटो : Amar Ujala
  • सरकार हर वित्तीय वर्ष में आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपये की लिमिट डालती है
  • ऐसे में लाभार्थी एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज इस आयुष्मान कार्ड से पंजीकृत अस्पतालों में करवा सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड की लिमिट कितनी है? - फोटो : Amar Ujala
क्या 10 लाख रुपये सालाना भी है लिमिट?
  • हां, बिल्कुल आयुष्मान कार्ड की लिमिट 10 लाख रुपये भी है
  • ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार के अलावा कुछ राज्य सरकारें जैसे- दिल्ली सरकार 5 लाख रुपये का टॉप-अप देती है
  • इस वजह से 5 लाख रुपये केंद्र सरकार के मिलाकर और 5 लाख रुपये राज सरकार के मिलाकर 10 लाख रुपये लिमिट हो जाती है
  • हालांकि, सभी राज्य सरकारें ये अतिरिक्त 5 लाख रुपये की लिमिट नहीं देती है
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