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क्या आप BH सीरीज नंबर प्लेट के बारे में जानते हैं? जानें किन लोगों को मिल सकती है यह खास सुविधा

Sun, 22 Nov 2026 11:27 AM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • BH Series Number Plate Rules India: बीएच सीरीज नंबर प्लेट मिलने पर दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी का दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं रहती।
  • सरकारी, रक्षा व पीएसयू कर्मचारियों के साथ चार या अधिक राज्यों में दफ्तर वाली निजी कंपनियों के कर्मी इसके पात्र हैं।
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bh series number plate new - फोटो : Amar Ujala
Who Is Eligible For Bharat Series Plate?: नौकरी या तबादले के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों के लिए अपनी गाड़ी का दोबारा पंजीकरण करवाना बड़ी सिरदर्दी होती है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 'बीएच' यानी भारत सीरीज नंबर प्लेट की सुविधा शुरू की है, जिस पर राज्य का कोड नहीं लिखा होता।

सामान्य नियमों में दूसरे राज्य में लंबे समय तक गाड़ी रखने पर नया नंबर लेना पड़ता है, लेकिन बीएच नंबर होने पर यह झंझट नहीं रहता। हालांकि, यह खास नंबर प्लेट हर किसी को नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए तय पात्रता और नियम बने हुए हैं। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि यह किसे मिल सकती है।
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BH Number Plate - फोटो : X
किन लोगों को मिलता है नंबर?
  • रक्षाकर्मी, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी और पीएसयू कर्मचारियों को यह नंबर मिल सकता है।
  • इसके अलावा उन निजी कंपनियों के कर्मचारी भी पात्र हैं, जिनके दफ्तर कम से कम चार राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हों।
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रोड टैक्स कैसे चुकाना होता? - फोटो : AI
रोड टैक्स कैसे चुकाना होता?
  • बीएच सीरीज वाली गाड़ी का रोड टैक्स 15 साल का एक साथ देने के बजाय हर दो साल में किस्तों के रूप में चुकाया जाता है।
  • यह शुल्क गाड़ी की कीमत, ईंधन के प्रकार और तय स्लैब के आधार पर जोड़ा जाता है।

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document - फोटो : Adobe Stock
कैसे करें इसके लिए आवेदन?
  • नई गाड़ी खरीदते समय डीलर के जरिए या पहले से पंजीकृत गाड़ी के लिए परिवहन पोर्टल व आरटीओ प्रक्रिया से आवेदन किया जा सकता है।
  • इसके लिए नौकरी का प्रमाणपत्र, आईडी कार्ड, पता और गाड़ी के कागजात देने होते हैं।
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नंबर प्लेट - फोटो : Adobe Stock
क्या है सबसे बड़ा फायदा?
  • तबादला होने पर गाड़ी का नंबर बदलने या दोबारा आरसी बनवाने की जरूरत नहीं रहती, जिससे समय और भागदौड़ बचती है।
  • लेकिन पात्रता न होने या दो साल का टैक्स समय पर न भरने पर नियम अनुसार परेशानी हो सकती है।
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