Delhi New Ration Card Rules 2026: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और राशन कार्ड बनवाने का सोच रहे हैं तो पहले इस खबर को पढ़ लें। क्योंकि दिल्ली सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।
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अब से इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड
- फोटो : अमर उजाला
Delhi Me In Logo Ko Nahin Milega Ration Card: दिल्ली में राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है, जिसे लेकर राजधानी में चर्चा जोरों पर है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स, 2026 की अधिसूचना जारी कर नए नियम लागू कर दिए हैं, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और जरूरतमंदों तक सस्ता राशन पहुंचाने वाला बनाया जा सके।
इन नए नियमों के तहत अब राशन कार्ड के लिए पात्रता में अहम बदलाव किए गए हैं> यही नहीं, अब आवेदन पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगा, जिससे लोगों को बोझिल प्रक्रियाओं से निजात मिल सकेगी। नई व्यवस्था का मकसद फर्जी लाभार्थियों को हटाकर असली जरूरतमंदों को प्राथमिकता देना है।
इन बदलावों के कारण कई लोग अब राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे और उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इन नियमों से जुड़े 7 मुख्य इन-एलीजिबिलिटी श्रेणियां कुछ इस प्रकार हैं।
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अब से इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड
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1. जिन परिवारों की सालाना आय ₹1.2 लाख से अधिक है
जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय 1.2 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम माना जाएगा। ऐसे परिवारों को सब्सिडी वाले राशन की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता देना है।
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2. A से E कैटेगरी कॉलोनी में निजी संपत्ति रखने वाले लोग
यदि किसी व्यक्ति या उसके परिवार के नाम पर दिल्ली की A, B, C, D या E कैटेगरी की कॉलोनी में पक्का मकान या फ्लैट है, तो उसे जरूरतमंद श्रेणी में नहीं माना जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे लोग आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं।
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3. इनकम टैक्स भरने वाले परिवार
जिन परिवारों का कोई भी सदस्य आयकर भरता है, उन्हें आय की एक निश्चित सीमा से ऊपर माना जाता है। ऐसे परिवार अब राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे।
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4. चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार
अगर परिवार के पास कार या अन्य चार पहिया वाहन है, तो इसे आर्थिक क्षमता का संकेत माना जाएगा। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है, जैसे विकलांग व्यक्ति के लिए विशेष वाहन।
5. 2 किलोवॉट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले घर
जिन घरों में 2 किलोवॉट से अधिक का बिजली कनेक्शन है, उन्हें अपेक्षाकृत उच्च आय वर्ग में माना जाएगा। इसलिए ऐसे परिवारों को सस्ती दर पर राशन देने की पात्रता से बाहर किया जा सकता है।
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6. सरकारी या सरकारी-संयुक्त संस्था में कार्यरत सदस्य
यदि परिवार का कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में स्थायी कर्मचारी है, तो वह नियमित आय वाला माना जाएगा और राशन कार्ड की पात्रता से बाहर हो सकता है।
7. पहले से अन्य खाद्य सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले
जो परिवार पहले से ही किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की खाद्य सब्सिडी योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें दोहरी सुविधा से बचाने के लिए नए राशन कार्ड से वंचित रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करना है।