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8th Pay Commission: 1 जनवरी से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग, जानिए कितनी बढ़ सकती है सैलरी

Thu, 25 Dec 2025 02:39 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

8th pay commission: विशेषज्ञों की मानें तो 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग के अंतर्गत नया सैलरी स्ट्रक्चर प्रभावी हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
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8वां वेतन आयोग - फोटो : अमर उजाला
8th pay commission latest news: साल 2025 को खत्म होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। नया साल कई बड़े बदलाव के साथ शुरू होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। वहीं 1 जनवरी, 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो सकता है। इसका बड़ा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी में बंपर हाइक मिलेगी।

ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नया साल 2026 खुशियों की नई सौगात लेकर आ रहा है। सैलरी हाइक कितनी होगी? इसको लेकर कई विशेषज्ञ अपने अनुमान बता रहे हैं लेकिन इसकी गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाती है। 
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rupees new - फोटो : Adobe Stock
7वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से 31 दिसंबर, 2025 को खत्म होने जा रहा है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था। इसी साल अक्तूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी।

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rupees new - फोटो : Adobe Stock
विशेषज्ञों का कहना है कि 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग के अंतर्गत नया सैलरी स्ट्रक्चर प्रभावी हो सकता है। हालांकि, वास्तविक वेतन संशोधन और बकाया राशि मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग आने के बाद कितनी सैलरी बढ़ेगी?

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rupees रुपये money - फोटो : Adobe Stock
इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट है नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा? वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3.0 के बीच रह सकता है। इस स्थिति में 18 हजार रुपये की बेसिक सैलरी वाले लेवल-1 कर्मचारी की सैलरी बढ़कर 43,200 रुपये हो सकती है। 

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rupees रुपये money - फोटो : Adobe Stock
इसी के आधार पर अन्य कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कई कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वित्त मंत्रालय इस पूरे मामले पर बारीकी से काम कर रहा है।

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