हिमाचल: सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, तीन लाख विद्यार्थियों को निशुल्क बैग, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के स्थान पर लिपिक के 100 पद भरने और वर्ष 2022 और 2023 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत कक्षा पहली, तीसरी, छठी और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल बैग प्रदान करने के उद्देश्य से इनकी खरीद, आपूर्ति और वितरण की स्वीकृति प्रदान की।

इससे प्रदेश की विभिन्न राजकीय पाठशालाओं में अध्ययनरत लगभग तीन लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा और इस पर लगभग नौ करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। कैबिनेट ने राज्य में स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्द्धन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक फसलों के उत्पादन व उत्पादक क्षमता में वृद्धि, पारंपरिक फसलों की पोषण सुरक्षा में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करना है।

बैठक में राजस्व मामलों के सुचारू निस्तारण के लिए राज्य के उपमंडलों में सी श्रेणी के कार्यालय कानूनगो के 41 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप तहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न वर्गों के 12 पदों को भरने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल में वन विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में अभियोजन विभाग में दैनिक वेतनभोगी आधार पर सेवादार के 30 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।

वहीं, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफाई कर्मचारियों के 28 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊन संघ में ऊन निकालने वालों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया।मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अधिष्ठाता के पांच पद और निदेशक के दो पद भरने का निर्णय लिया। वहीं, मत्स्य पालन विभाग में मत्स्य अधिकारी के दो पदों और मत्स्य क्षेत्रीय सहायक के 20 पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल निरीक्षकों के सात पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी अभियांत्रिकी संस्थान प्रगतिनगर जिला शिमला के पॉलिटेक्निक विंग में कंप्यूटर अभियांत्रिकी के वरिष्ठ लेक्चरर और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी का एक-एक पद सृजित करने को अपनी सहमति प्रदान की। इसके अलावा अभियोजन विभाग में कनिष्ठ आशुलिपिक के दो पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।
 

बैठक में प्रदेश में सतत परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिजली चालित वाहनों के विकास, विद्युत चालित वाहनों के निर्माण में वैश्विक केंद्र बनाने, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र में इन वाहनों के लिए चार्जिंग अधोसंरचना विकसित करने, विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण में लगे उद्योगों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए पथ कर  इकाइयों की टोल फीस को कम करने/इसमें छूट देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शहरी क्षेत्रों में लागू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्ज व रेहड़ी वालों इत्यादि के लिए स्वीकृत ऋण पर स्टांप ड्यूटी घटाकर न्यूनतम 10 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के शवाड़ में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने कांगड़ा जिला की फतेहपुर तहसील के तहत रे में उप तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणी के 12 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला की जुन्गा उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के तहत जरी में उप तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के अंतर्गत चुराग में जल शक्ति विभाग का उपमंडल और माहुनाग स्थित सवामाहूं में जल शक्ति विभाग का सेक्शन कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिला के पांगी क्षेत्र के किलाड़ में जल शक्ति विभाग का मंडल तथा भरमौर क्षेत्र के साच (पांगी) में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने को स्वीकृति दी गई।

 

कैबिनेट ने चंबा जिला के भरमौर विधानसभा के तहत शिक्षा खंड मैहला की ग्राम पंचायत सुनारा के ततारी गांव, शिक्षा खंड गैहरा के तहत ग्राम पंचायत फट्टी गैहरा के अटाला गांव, शिक्षा खंड पांगी स्थित किलाड़ की ग्राम पंचायत शूण के गांव टांवा और ग्राम पंचायत सेचू के गांव पुष्वाश चास्क राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को स्वीकृति दी।  बैठक में मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत रैंस गांव तथा सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चिराल में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। कुल्लू जिला के आनी खंड में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला देवरी को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक पाठशाला बनाने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजन करने की स्वीकृति दी गई। बैठक में सोलन जिला के राजकीय महाविद्यालय कंडाघाट में गणित विषय की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला मंडी के सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बस्सी में स्वास्थ्य उपकेंद्र आवश्यक पदों के सृजन सहित खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू की लग घाटी के दुंगधरी गड़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में वायु सेना केंद्र डलहौजी के लिए भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को नियमों और निर्देशों में छूट प्रदान करते हुए एक विशेष मामले के तहत मोतीटिब्बा में 766 वर्गमीटर भूमि एक रुपये टोकन मूल्य पर स्थानांतरित करने को स्वीकृति दी। कैबिनेट ने कुल्लू जिले के मनाली में बहुमंजिला कार पार्किंग और बस अड्डे के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन और विकास प्राधिकरण को वन भूमि 99 वर्षों की लीज पर प्रदान करने को अपनी स्वीकृति दी।

सिरमौर जिला में स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत पटवार वृत्त चाड़ना को नौहराधार तहसील से उप तहसील हरिपुरधार में स्थानान्तरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने ऊना जिला में पुलिस चैकी मैहतपुर को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दी। बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर स्थित पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय को स्तरोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करने को स्वीकृति दी।

कैबिनेट में मंडी जिले में ग्राम पंचायत धरोट को विकास खंड गौहर से स्थानान्तरित कर विकास खंड निहरी में शामिल करने को अपनी स्वीकृति दी। बैठक में कुल्लू जिला के दयोठा और कोट में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मंडी जिले के खन्यौल बगड़ा, चरखड़ी, सेरी और जयदेवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन केंद्रों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दवाड़ा को 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

जिला मंडी विशेषकर जंजैहली क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने जंजैहली स्थित पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन व प्रबंधन का कार्य चंडीगढ़ की कंपनी को प्रदान करने की मंजूरी दी। बैठक में आयुर्वेदिक अस्पताल केलांग का नाम श्री टाशी छेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलांग रखने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रसिद्ध चिकित्सक को सम्मान प्रदान करने के लिए लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के श्री गुग्गामाड़ी मेला सुबाथू को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया।

250 पटवारी बनेंगे कानूनगो 
 प्रदेश मंत्रिमंडल ने 250 पटवारियों को भर्ती नियमों में छूट देकर कानूनगो पदोन्नत करने का रास्ता साफ कर दिया है। इन पटवारियों को पदोन्नति देने के लिए दो साल तक की छूट दी गई है। पटवारियों को कानूनगो पदोन्नत होने के लिए कम से कम छह साल की सेवा अवधि पूरा होना जरूरी है। अब करीब 250 पटवारी पदोन्नत होकर कानूनगो बन सकेंगे और उनकी तैनाती एसडीएम आफिस में की जाएगी। 

अब मेडस्वान फाउंडेशन करेगा एंबुलेंस सेवा का संचालन
कैबिनेट ने मेडस्वान फाउंडेशन को पूर्व में जारी लेटर ऑफ  अवार्ड को कार्योत्तर स्वीकृति देने का फैसला लिया है। साथ ही फर्म को चार वर्षों के लिए इस लैटर ऑफ  अवार्ड की स्वीकृति और प्रदेश में एनएए 108, जेएसएसके 102 एंबुलेंस के संचालन और मरम्मत के लिए त्रिकोणीय समझौता करने को स्वीकृति दी है।  

टोल इकाइयों की टोल फीस में छूट, टीसीएस का अनुबंध एक साल बढ़ाया
मंत्रिमंडल ने कोविड के दौरान वाहनों की आवाजाही में कमी और इससे पैदा होने वाली दिक्कतों को देखते हुए साल 2020-21 के लिए पथ कर (टोल) इकाइयों की टोल फीस कम करने व इसमें छूट देने को भी स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय पिछले वर्ष जून 2020 से सितंबर 2020 के बीच राज्य में केवल आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के कारण इन इकाइयों को हुए घाटे से निपटने के लिए किया गया। वहीं, मंत्रिमंडल में मेसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज का अनुबंध 6.18 करोड़ रुपये के बिना किसी कर भुगतान के साथ 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में लागू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स व रेहड़ी वालों के लिए स्वीकृत ऋण के लिए हाइपौथिकेशन अनुबंध पर स्टांप ड्यूटी घटाकर न्यूनतम 10 रुपये करने का भी निर्णय लिया।