सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर एमबीबीएस डॉक्टरों के 200 पद भरने का फैसला लिया।
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इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश स्टाफ चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नर्सों के 714 पदों को भरने की मंजूरी दी।इस निर्णय से स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।
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पीडीएस के तहत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने एपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रदान की जाने वाली चीनी की दर में कटौती का फैसला किया। एपीएल राशन कार्ड धारकों को अब चीनी 29 रुपए प्रति किलो के बजाय 24 रुपए मिलेगी। वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों के लिए दाम18 रुपये से घटाकर 13 प्रति किलो किया गया।
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मंत्रिमंडल ने आम और सेब फलों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत समर्थन मूल्य लागू करने की मंजूरी दी। इसके तहत इन फलों के समर्थन मूल्य की मौजूदा दरों से 50 पैसे प्रति किलोग्राम तक बढ़ाने का फैसला लिया।
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प्रदेश में लगने वाली व वर्तमान में लगी औद्योगिक इकाइयों को राज्य जीएसटी की केस के अनुसार आंशिक व पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयराम मंत्रिमंडल ने सोमवार को हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली ग्रांट ऑफ इंसेंटिव, कंसेशन और फैसिलिटी रूल्स 2011 में कई महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी। इनमें एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के अलावा औद्योगिक प्लाट बेचने पर केस अनुसार ली जाने वाली अनअर्न्ड फीस को 50, 30 व 20 फीसदी से घटाकर 200 10 व 5 फीसदी कर दिया है।
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मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के पांगी में मैसर्स अपोलो अस्पताल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के माध्यम से टेली-मेडिसिन सेवाएं शुरू करने की भी मंजूरी दे दी।
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कैबिनेट ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब और उना जिले में अंब के नए नगर नियोजन कार्यालय खोलने का भी फैसला किया। साथ ही इन कार्यालयों में पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।
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इसके साथ ही नगर नियोजन कार्यालय मनाली को सब डिवीजनल नगर नियोजन कार्यालय के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। साथ ही कार्यालय में आवश्यक कर्मचारियों के पदों को सृजित करने का फैसला लिया।
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वहीं, जिला मंडी में सरकारी डिग्री कॉलेज सराज (लंबाथाच) में विज्ञान (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा) कक्षाएं शुरू करने के लिए भी स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के पदों को भी सृजित करने की मंजूरी दी।
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उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए आम सेवा केंद्र योजना-विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निष्पक्ष उचित मूल्य दुकानों में चलने वाली उचित मूल्य दुकानों में आधार से जुड़े नकद रहित लेनदेन के लिए डिजीपे सिस्टम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।
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मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के बंजार में फायर पोस्ट खोलने की मंजूरी दी। साथ पोस्ट के लिए आवश्यक स्टाफ और थुनाग और करसोग की तर्ज पर वाहन उपलब्ध करवाने को मंजूरी दी।
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कैबिनेट ने अनुबंध के आधार पर टाउन और कंट्री प्लानिंग विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन की 6 रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दी।
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हिमाचल मंत्रिमंडल ने नए खोले चारों राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं देने के लिए दंत चिकित्सा मेडिकल अधिकारियों के लिए भी 65 साल में सेवानिवृत्ति की व्यवस्था की है। अभी तक यह व्यवस्था केवल आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेजों के फेकल्टी चिकित्सकों के लिए थी। अभी डेंटल कॉलेज के चिकित्सक 62 साल में ही सेवानिवृत्त होते हैं।
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इसके अलावा औद्योगिक प्लाट को किराए पर देने पर दो रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से वसूली जाने वाली फीस को माफ कर दिया है। इसके अलावा हिमाचली युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत नए उद्योग को अब 80 फीसदी रोजगार स्थानीय हिमाचली युवाओं को देना होगा। अभी तक यह आंकड़ा 70 फीसदी था।
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अब लोग नकदी के साथ साथ डिजिटल पेमेंट भी कर सकेंगे। निर्णय के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कैशलैस लेन देने के बढ़ावा देने और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले ट्रॉजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। राशन पर 2000 रुपये से कम के डिजिटल पेमेंट पर ग्राहक को अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
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न्यूनतम किराया बढ़ाने का मामला फिर टला
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बसों का न्यूनतम किराया पांच रुपये बढ़ाने का मामला भी जाना था, मगर इसे अगली बैठक के लिए टाला गया।
कैबिनेट बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रियों की दोबारा बैठक ली। इसमें जनमंच कार्यक्रम के तीसरे चरण की तिथियां तय करने, मुख्यमंत्री की बजट घोषणओं को लागू करने और कई अन्य ऐसे मसलों पर चर्चा हुई।