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हिमाचल में 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की मंजूरी, इतने पदों को भरा जाएगा, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले

Sun, 20 Jan 2019 11:47 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के एक्ट को जल्द प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया गया। संस्कृत को हिमाचल की दूसरी राजभाषा का दर्जा देने का भी फैसला लिया गया है। मोदी सरकार के सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले का जयराम मंत्रिमंडल ने स्वागत किया। इसके बाद फैसला लिया कि हिमाचल में भी यह प्रावधान जल्द लागू कर दिया जाएगा।
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अपराध से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास को प्रदेश सरकार ने दो से दस लाख तक का मुआवजा देने का प्रावधान किया है। कैबिनेट की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। कैबिनेट ने राज्य में वुमन विक्टिम्स/सर्वाइवर्स ऑफ  सैक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम 2018 योजना लागू करने पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अपराध के कारण क्षति और चोट से पीड़ित महिलाओं को मुआवजा मिलेगा और पुनर्वास भी हो सकेगा। 

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मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के चौंतड़ा में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के नए मंडल और उप-मंडल बनाने के साथ-साथ अपेक्षित पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कुल्लू जिले के शाट में सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग में एक नया उप-मंडल और एक नया खंड  खोलने के साथ-साथ सृजन और अपेक्षित पदों को भरने की स्वीकृति दी।

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मंत्रिमंडल ने अनुबंध के आधार पर डिप्टी कमिश्नर सिरमौर के कार्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 28 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही हिमाचल हाईकोर्ट में सिविल जजों के चार पदों को भरने का फैसला किया। इन पदों को हिमाचल उच्च हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से भरेगा।
 
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मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों के आठ पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी। कॉलेज के सुचारू कामकाज के लिए जिला सिरमौर में डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन में एसोसिएट प्रोफेसरों के पांच पदों और जूनियर रेजिडेंट के एक पद को बनाने और भरने का फैसला किया।
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मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के कोटखाई उत्सव, सोलन जिले के धर्मपुर के माता मनसा देवी मेला, मंडी जिले के धर्मपुर में ग्राम पंचायत पिप्पु का लोहड़ी मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से ऊर्जा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने का फैसला किया।
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मंत्रिमंडल ने शनिवार को कुल्लू जिले के मनाली में लोक निर्माण विभाग के नए मंडल और बबेली में नए उपमंडल को लोक निर्माण सर्किल- 6 के अंतर्गत तीन मंडलों को पुन: संगठित करने का फैसला लिया है। इनमें विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया।

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मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में 10 करोड़ रुपये की गारंटी देने के लिए अपनी मुहर लगाई। जिला कांगड़ा के 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल शाहपुर को विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों के सृजन व भरने सहित 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।

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जिला चंबा की ग्राम पंचायत औरा के गांव बाड़ी में स्वास्थ्य उप केंद्र, सिरमौर के पच्छाद खंड के गांव जमान की शेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला मंडी की ग्राम पंचायत च्यूणी के गांव चेत में नए स्वास्थ्य उप केंद्र को आवश्यक पदों के सृजन और भरने सहित खोलने की स्वीकृति दी। चंबा जिले के 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल तीसा को 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने सहित रोगियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 49 पदों को भरने की स्वीकृति दी।

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शिमला के 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल नेरवा को विभिन्न श्रेणियों के 46 पदों को भरने व सृजित करने सहित 75 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल करसोग में बिस्तरों की संख्या 150 करने सहित लोगों की सुविधा को विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को भरने की स्वीकृति दी।

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कैबिनेट ने पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज चंबा में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रोफेसर के 14 , एसोसिएट प्रोफेसरों के 19 और सहायक प्रोफेसरों के 20 पदों को भरने के लिए अपनी सहमति दी। इन पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर भरा जाएगा।

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मंत्रिमंडल ने शनिवार को कोष लेखा और लॉटरी विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से जिला कोष अधिकारी के 2 पद और कोष अधिकारियों के 8 पदों को भरने की स्वीकृति दी।  मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के डमटाल और कुल्लू जिले की सैंज पुलिस पोस्ट को पुलि स्टेशन में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। साथ ही इसके लिए क्रमशः 22 और 27 पदों को भरने और सृजन को मंजूदी दी। 

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मंत्रिमंडल ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी पॉलिटेक्निक कुल्लू में 60 शैक्षणिक सीटों के साथ अगले शैक्षणिक सत्र से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ट्रेड शुरू करे की मंजूरी दी। इसके लिए विभिन्न श्रेणी के नौ पदों को सृजित किया जाएगा। 

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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुजानपुर टिहरा में इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक मोटर वाहन के ट्रेड अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू करने और विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने और सृजन के लिए भी अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने मरीजों की सुविधा के लिए चंबा जिले के तीसा  सिविल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 50 से 100 करने और  विभिन्न श्रेणियों के 49 पदों को भरने और सृजन को हरीझंडी दी।

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मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला जुनास, कुल्लू जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला पनिहार तथा मंडी जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला तलहैन को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया। चंबा जिले की उच्च पाठशाला छनानू तथा मंडी की राजकीय उच्च पाठशाला ललाग को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ इन संस्थानों के संचालन को विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजन तथा भरने की स्वीकृति दी। 

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मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के राजकीय प्राथमिक पाठशाला धावड़े तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला कटारू को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा मंडी जिले की माध्यमिक पाठशाला सरकीधार को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने सहित 10 पदों को सृजित करने और भरने को स्वीकृति दी। 

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खराब वन भूमि या गैर वन भूमि तथा डाइवर्टिड वन भूमि की कुल वर्तमान कीमत पर प्रतिपूरक वनीकरण को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन प्राधिकरण और विशेष निधि के गठन का निर्णय लिया। प्राधिकरण में एक शासी निकाय शामिल होगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री और संचालन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव और कार्यकारी समिति की अध्यक्षता प्रधान मुख्य अरण्यपाल अध्यक्ष पदेन के रूप में करेंगे।
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केंद्र सरकार के निर्देश पर अब वुमन विक्टिम्स/सर्वाइवर्स ऑफ  सैक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम 2018 योजना के अंतर्गत पीड़ितों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक प्राधिकरण के निर्णय के तहत महिला पीड़ित मुआवजा निधि से राशि मिलेगी। पीड़ित महिलाओं को अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत 2 लाख से 10 लाख रुपये तक मुआवजा मिलेगा। पहले पीड़िताओं को विभिन्न विभागों के जरिये अलग-अलग मानकों के तहत राशि मिलती थी। खास बात यह है कि इस स्कीम को बनने में ही दो साल से ज्यादा का समय लग गया।

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