CM वीरभद्र के 20 बड़े फैसले, जानें किसे क्या मिला?

1. सरकार का पहला बड़ा तोहफा युवाओं के लिए हैं। हिमाचल में 433 फॉरेस्ट गार्ड समेत कुल 700 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें राजस्व के 8, नई तहसीलों के 45 पद भी शामिल हैं।

2. जुविनाइल जस्टिस बोर्ड में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 24, वूमन एंड चाइल्ड डवलपमेंट विभाग में 30, निहारी में सीएचसी के 15 पद भरे जाएंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 19 पदों और क्लर्क के खाली पड़े 19 पदों को भरा जाएगा।

3. आईजीएमसी शिमला में सीधी भर्ती से फोरेंसिक मेडिसन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरेगा। डेंटल कॉलेज शिमला में ओरल मेडिसन एंड रेडियोलॉजी विभाग में प्रवक्ता का एक पद सहायक प्रोफेसर के तौर पर स्तरोन्नत होगा।

4. हिमाचल में जल्द ही तीन रोपवे बनेंगे। ये रज्जू मार्ग धर्मशाला, चामुंडा और शिमला में बनाए जाएंगे। हर रोप-वे को बनाने का खर्च लगभग ढाई सौ करोड़ या इसके आसपास आएगा।

5. कैबिनेट ने प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भी मंजूरी दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए बैंच का गठन किया जाएगा। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे प्रदेश में होगा। शिमला के अलावा मंडी और धर्मशाला में भी इसके बैंच होंगे।

6. अब नए नियमों के अनुसार 348 पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसे स्कूल शिक्षा बोर्ड लेगा।

7. सीएचसी आनी को अपग्रेड किया जाएगा।  रोहड़ू के सिविल अस्पताल को 150 से बढ़ाकर 200 बेड का किया जाएगा। पधर और सीएचसी कुनिहार को भी अपग्रेड किया जाएगा। ऊना के पालकवाह में नया पीएचसी खुलेगा।

8. कुनिहार ब्लॉक की मांगल पंचायत गैर-पिछड़ी पंचायत घोषित कर दी गई है।
9. महिला पुलिस थाना शिमला, धर्मशाला तथा मंडी को जल्द ही नए वाहन भी मुहैया करवाए जाएंगे।

10. भाखड़ा विस्थापितों को नए बिलासपुर शहर में आवंटित प्लाटों का स्वामित्व पट्टा आधार पर 999 वर्षों के लिए एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की टोकन राशि पर हस्तांतरित होगा।

11. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) शिक्षकों का सेवाकाल बढ़ाया जाएगा। जिन शिक्षकों का सेवाकाल दिसंबर में समाप्त हुआ है और जिनका सेवाकाल मार्च 2015 में समाप्त होना है, उनक सेवाकाल एक साल बढ़ा दिया है।

12. जलविद्युत परियोजना क्रियान्वित करने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपने जैसी औपचारिकताएं पूरी न करने पर निजी क्षेत्र की कुछ लघु जल विद्युत परियोजनओं का आवंटन रद्द कर दिया है। इनमें एक मेगावाट की घागस, 2.50 मेगावाट की आनी-4, एक मेगावाट की नजन, 1.50 मेगावाट की सूही, 3 मेगावाट की चाचुल, 5 मेगावाट की ज्वाइनर टॉप-1 तथा 0.80 मेगावाट की सैंज भगाड़ू परियोजनाएं शामिल हैं।

13. 1.5 मेगावाट की चतरखंड जल विद्युत परियोजना में देरी के लिए कुछ पेनल्टी लगाकर इसे दोबारा बहाल किया जाएगा।
14. क्लींकराइजेशन क्षमता में बढ़ोतरी के लिए सोलन के बाघा स्थित जेपी हिमाचल सीमेंट प्लांट के विस्तारीकरण को भी मंजूरी मिली है।

15. भारत सरकार की तिब्बतियन पुनर्वास नीति 2014 के दिशा निर्देश अनुसार तिब्बतियन पुनर्वास नीति को स्वीकृति मिली है। इससे हिमाचल में लंबे समय से रह रहे निर्वासित तिब्बतियों के मसले हल होंगे।

16. ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लाभार्थियों के लिए राजीव आवास योजना के अंतर्गत घरों की मरम्मत के लिए शर्त में ढील देते हुए इस अवधि को 10 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।

17. किन्नौर के 960 मेगावाट जंगी, थोपन पंवारी पावर प्रोजेक्ट के टेंडर खरीदने के लिए एक बार फिर समय बढ़ा दिया गया है। ऊर्जा निदेशालय की ओर से नौ फार्म तक टेंडर फार्म खरीदने और 16 मार्च तक जमा करने की तिथि तय की गई है।

18. हिमाचल में सैकड़ों ग्राम पंचायतों का खाका जल्दी बदलेगा। मंत्रिमंडल ने नई ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार नई ग्राम पंचायतों का गठन कर इन पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाना चाहती है, इसीलिए पुनर्गठन का फैसला लिया गया है।

19. उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी शराब की दुकानों की नीलामी की जाएगी। प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष से किसी भी शराब की दुकान की रिन्यूवल नहीं की जाएगी।

20. निजी क्षेत्र की हवाई सेवाओं के पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 27 से घटाकर एक फीसदी करने का फैसला लिया गया है।

21. प्रदेश से बाहर से बल्क में डीजल लाने वालों पर पांच फीसदी एंट्री टैक्स बढ़ा दिया है। अब 7 के बजाय 12 फीसदी एंट्री टैक्स लगेगा।

22. तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का पंजीकरण भत्ता 200 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह 1 अप्रैल से लागू होगा।